सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटभन्दा करिब १० प्रतिशत बढी हो।
अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटलाई सरकार परिवर्तनसँगै गत भदौमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले विस्थापित गर्दै १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट विधेयक ल्याएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट सीमा पठाएको थियो।
शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले चालु खर्चमा ७ खर्ब ५३ अर्ब, पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब ८० अर्ब र वित्तीय व्यवस्थामा २ खर्ब ३० अर्ब बजेट छुट्याएका छन्।
त्यस्तै सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड जुटाउने र २ खर्ब ४२ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने भएको छ। सरकारले आगामी आवमा २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ।
पढ्नुहोस् यसपालिको बजेट हाइलाइट ३१ बुँदामाः
१. कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढ्यो
सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाएको जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले खाइपाई आएको महँगी भत्ता पनि कायम राखेको छ। बढेको तलब साउनदेखि लागू हुनेछ।
२. अब ६८ वर्षकाले वृद्ध भत्ता पाउने, २० अर्ब भार थपिँदै
सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ। सन् २०२१ मा ६८ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाको संख्या १८ लाख २७ हजार रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण छ।
हाल वृद्धवृद्धाले मासिक ४ हजार रूपैयाँ वृद्धभत्ता प्राप्त गरिरहेका छन्। यस आधारमा यदि ६८ वर्षकाले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी वृद्धि वृद्ध भत्ता पाउने अवस्था रहेमा सरकारलाई थप २० अर्ब रूपैयाँ दायित्व थपिने भएको छ।
सामाजिक सुरक्षा रकमको करिब ३६ प्रतिशत वृद्ध भत्तामा खर्च हुँदै आएको छ। हाल जेष्ठ नागरिकको वृद्ध भत्तामा मात्रै ६६ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। हाल ७० वर्ष पुगेका १२ लाख ७० हजार जेष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार र ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्णाली जिल्लाका २ लाख १५ हजारभन्दा बढि जेष्ठ नागरिकले मासिक २ हजार ६ सय ६० को दरमा वृद्ध भत्ता पाइरहेको पञ्जीकरण विभागको गत चैतसम्मको तथ्यांकले देखाउँछ।
सरकारले चालु आवको बजेटमा १ खर्ब ८५ अर्ब सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरिरहेको छ। गत आवको तुलनामा सरकारले सामाजिक सुरक्षामा ८९ प्रतिशतले रकम बढाएको थियो। आव ०७७/७८ मा यसमा ९७ अर्ब ७८ करोड छुट्याइएको थियो। हाल ३५ लाख ५५ हजारले सामाजिक सुरक्षा पाउँछन्।
६० वर्ष माथिका एकल महिला, ६० वर्ष मुनिका एकल महिला, पूर्ण अपांगता, अतिअशक्त अपांगता, लोपोन्मुख जाती, बालबालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन्। हाल एकल महिला ६० वर्ष माथिका २ लाख ७७ हजारले मासिक २ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ पाइरहेका छन्। ६० वर्षभन्दा कमका ३ लाख ६२ हजार एकल महिलाले पनि मासिक २ हजार ६ सय ६० पाइरहेका छन्।
पूर्ण अपांगता भएका करिब ६२ हजारले मासिक ३ हजार ९ सय ९० र अतिअशक्त अपांगता भएका करिब १ लाख २५ हजारले मासिक २ हजार १ सय २८ रूपैयाँ पाइरहेका छन्। २२ हजार ६ सय ३७ लोपोन्मुख जाती, जनजाती(बालबालिका सहित) ले मासिक ३ हजार ९ सय ९० पाइरहेका छन्।
३. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइने
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बताएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बताएका छन्।
रूसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य हमलापछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्न गएकाले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा उच्च वृद्धि भएको छ।
आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई तिर्नुपर्नेमा खरिद मूल्यमा विभिन्न किसिमका कर, महसुल, शुल्कसहित आफ्नो प्रशासनिक खर्च र ढुवानी लागत जोडेर बिक्री मूल्य तय गर्छ।
सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन तत्काललाई कर वा शुल्कमा छुट दिएर मूल्य घटाउन लागेको हो। कुन कर वा शुल्क हटाउने भन्ने खुलाइएको छैन। पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने पूर्वाधार कर हटाउने सम्भावना धेरै छ। पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्दै आएको छ। यसैलाई हटाइने गृहकार्य भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। यसबारे टुंगो लागेपछि आयल निगमले मूल्य घोषणा गर्नेछ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदुषण शुल्क, पूर्वाधार कर र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जाने रकम जोडेको हुन्छ।
यी सबै कर र शुल्क जोड्दा एक लिटर पेट्रोल (१८० रूपैयाँ) मा ६३ रूपैयाँ ३४ पैसा सरकारी खातामा जान्छ। डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ६३ रूपैयाँ छ।
४. दम्पत्ति र एकल व्यक्तिका लागि आम्दानी कर
व्यक्तिलाई लाग्ने आयकरको सीमा बढाइएको छ। अब वार्षिक ५ लाखसम्म कमाउने व्यक्ति र दम्पत्तिका लागि ६ लाख रूपैयाँसम्मको आम्दानी आयकर एक प्रतिशत हुनेछ।
हाल व्यक्तिलाई वार्षिक चार लाख रूपैयाँसम्मको र दम्पत्तिलाई वार्षिक ४ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको थियो।
त्यस्तै, बीमा प्रिमियममा खर्च हुने ४० हजारसम्मको आम्दानी पनि करकट्टी हुने भएको छ।
अब भने ५ लाख रूपैयाँसम्म एक १ प्रतिशतको दरमा अर्थात् पाँच हजार रूपैयाँ लाग्छ। योभन्दा बढी सात लाखसम्म कमाइ हुन्छ भने ५ लाखभन्दा माथि सात लाख रूपैयाँसम्मको बाँकी रकममा १० प्रतिशत लाग्छ। यो भनेको अब सात लाख रूपैयाँ कमाउनेले ५ लाखसम्मको ५ हजार रूपैयाँ र २ लाख रूपैयाँको २० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। यसरी सात लाख रूपैयाँ कमाउनेले कुल २५ हजार कर तिर्नुपर्ने भयो।
त्यस्तै वार्षिक दस लाख रूपैयाँसम्म कमाइ हुनेले भने सात लाख रूपैयाँसम्मको २५ हजार र बाँकी रकममा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। यो भनेको दस लाख कमाउनेले सात लाखसम्मको २५ हजार रूपैयाँ र बाँकी तीन लाख रूपैयाँको ६० हजार रूपैयाँ हुन्छ। यसरी दस लाख कमाउनेले ८५ हजार रूपैयाँ कर तिर्नुपर्छ।
त्यस्तै २० लाखसम्म कमाउनेले १० लाखसम्म ८५ हजार कर तिरेपछि बाँकी १० लाखमा भने ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ। यो भनेको बीस लाख कमाउनेले दस लाखसम्मको ८५ हजार रूपैयाँ र बाँकी दस लाख रूपैयाँको तीन लाख रूपैयाँ हुन्छ। यसरी बीस लाख कमाउनेले तीन लाख ८५ हजार रूपैयाँ कर तिर्नुपर्छ।
वर्षमा बीस लाखभन्दा बढी कमाउनेले भने अहिले जस्तै ३६ प्रतिशतको दरमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै नेपाल बाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सो बमोजिमको आयमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ।
५. एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो
सरकारले प्रत्येक परिवारलाई एउटा बिजुली चुलो अनुदानमा दिने घोषणा गरेको छ।
संसदमा आइतबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत लागू हुनेछ।
सर्वसाधारणले आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिका वा महानगरपालिकाका माध्यमबाट अनुदानको बिजुली चुलो प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
विद्युतको पहुँचबाहिर रहेका घरपरिवारका हकमा धुवाँमुक्त भान्छा अभियानअन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गरिनेछ।
सरकारले भारतबाट आयात गरी उच्च अनुदानमा बिक्री गर्दै आएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग निरूत्साहित गर्ने नीतिअनुरूप बिजुली चुलो र सुधारिएको चुलो प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरेको हो।
खाना पकाउन बिजुली चुलोको प्रयोगलाई बढावा दिन बिजुलीमा अनुदान दिने पनि अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। बिजुली नभएका ठाउँमा बायोग्यास र सुधारिएको चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
सरकारले एलपी ग्यास निरूत्साहित गर्ने कार्यक्रम सरकारी कार्यालयहरूबाटै सुरू गर्ने भएको छ।
यसअन्तर्गत साउन महिनाभित्र सिंहदरबारमा एलपी ग्यास सिलिन्डर प्रयोग नगरिने बजेट वक्तव्यमा छ। त्यस्तै तीन महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरका सरकारी कार्यालय र निवासमा ग्यास सिलिन्डर प्रयोग निरूत्साहित गरिनेछ।
६. मिर्गौला, क्यान्सर र मेरूदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई महिनामा ५ हजार दिइने
सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा डायलाइसिस गराएका, निको भएका क्यान्सरका बिरामी र मेरूदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूलाई महिनामा पाँच हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। यो कार्यक्रमका लागि सरकारले एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
त्यस्तै सरकारले आगामी वर्ष ६५५ वटा अस्पताल बनाइसक्न १० अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। २५ जिल्लाहरूमा सुत्केरीलाई पोषण भत्ता स्वरूप ५ हजार रूपैयाँ दिने पनि निर्णय गरेको छ।
७. स्यानिटरी प्याडमा भन्सार महशुल ९० प्रतिशत छुट गर्ने घोषणा
सरकारले स्यानिटरी प्याडमा ९० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल छुट गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै स्यानिटरी प्याड स्वदेशमै उत्पादन बढाउन जोड दिने नीति सरकारको छ। उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा उल्लेख्य छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी वा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम वितरण गर्ने स्यानिटरी प्याड अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
८. धान, गहुँ, मकै र तरकारी आयात ३० प्रतिशत घटाइने
सरकारले मुख्य रूपमा आयात हुने धान, गहुँ, मकै र तरकारी आयात ३० प्रतिशत घटाउने भएको छ। पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा आयात निरूत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारले यी खाद्यान्न र तरकारी आयात घटाउने भनेको हो। यसका लागि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेछ। खासगरी धान, गहुँ लगायत अन्नमा आन्तरिक उत्पादनले मात्र स्थानीय माग पूरा गर्न गाह्रो छ।
पछिल्लो समय नेपाली किसानहरू भारतीय उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेकाले धेरैले अन्न उत्पादन कटौती गरेका छन्। भारतीय किसानले धान लगायत अन्न उत्पादन गर्न बिजुली, सिँचाइ, मल, बैंक ब्याज लगायतमा सरकारी अनुदान पाउँदै आएको छ। यसले भारतीय उत्पादन तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्छ। यसको तुलनामा नेपाली उत्पादन महँगो पर्छ। प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेकाले कतिपय किसानले अन्नबाली छाडेर नगदेबालीतर्फ आकर्षित भएका छन्।
यस्तो अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ पहल नगरी आयात कटौतीको नीति लिँदा बजार आपूर्ति असन्तुलित हुन सक्छ।
९. ग्यासमा अनुदान कटौती गरिने, खाना पकाउन बिजुलीमा अनुदान दिइने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट खाना पकाउने ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गर्दै लैजाने भएको छ। आयल निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थसहित खाना पकाउने एलपी ग्यास पनि भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट किनेर स्थानीय बजारमा बेच्दै आएको छ। अहिले एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ८ सय रूपैयाँ पर्छ। यसमा आयल निगमलाई प्रतिसिन्डर ८ सय ७९ रूपैयाँ घाटा छ। यो भनेको एक महिनामा झन्डै ३ अर्ब रूपैयाँ बराबर हुन्छ।
यसरी सरकारले घाटा खाँदै अनुदानमा बिक्री गर्दै आएको ग्यास धेरैजसो सहरी उपभोक्ताले प्रयोग गर्छन्। होटल, रेस्टुरेन्टमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पनि अनुदानको ग्यास खपत हुँदै आएको छ।
विकास निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने रकम सहरी उपभोक्तालाई सस्तो ग्यास उपलब्ध गराउनमा प्रयोग नहोस् भनेर सरकारले ग्यासमा अनुदान कटौती गर्ने नीति लिएको हो। यसको सट्टा बिजुलीबाट खाना पकाउन प्रोत्साहित गरिने र यसका लागि बिजुलीमा अनुदान दिइने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्।
१०. सर्वोच्चले नबनाउने भनेको निजगढ विमानस्थल बजेटमा समेटियो
सरकारले निजगढ विमानस्थललाई बजेटमा समेटेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपालमार्फत् आयोजना विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने भएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले नबनाउने भनेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारको बजेट विनियोजन गरेको हो। त्यस्तै, भैरहवा र पोखरा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्याक्सी वे निर्माणका लागि २ अर्ब २० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए।
११. स्थानीय र प्रदेशमा ४ खर्ब ४२ अर्ब अनुदान
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट, समपूरक, समानीकरण र विशेष अनुदान अन्तर्गत ४ खर्ब ४२ अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ।
वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिने भएको छ।
सशर्ततर्फ ५७ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ गरी जम्मा २ खर्ब ४० अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको हो।
समपूरक अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदान ४ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ र ९ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ रकम हस्तान्रण हुने अनुमान गरिएको छ।
सशर्त अनुदान जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो, सो प्रयोजनको लागि प्रयोग गनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप नै प्रयोग गर्नुपर्छ। योजना कार्यान्वयनको लागि सरकारले सर्त तोक्न सक्छ।
समानीकरण अनुदान खर्चको आवश्यकता, राजस्वको क्षमताको आधारमा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गरिन्छ। जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रलगायतको आधार लिइन्छ। विशेष अनुदान स्थानीय तहले आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट माग नै गर्छन्। केन्द्र सरकारको दायित्वमा पर्ने कार्यक्रमका आधारमा समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद लगायतमा खर्च गरिन्छ।
१२. पुँजी आकर्षित गर्न वैदेशिक लगानीको व्यवस्था खुकुलो
सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा दुई करोड रूपैयाँमा झारेको छ। अहिले यस्तो सीमा ५ करोड रूपैयाँ छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गरिएको हो। ठूला लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष लगानीको स्वीकृतिको माग गरे पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गर्ने गरी ७ दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति दिइने भएको छ।
लगानी स्वीकृति र उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया ६ महिनामा पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
१३. वैदेशिक रोजगार र स्वरोजगारमा रहेकालाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा वैदेशिक रोजागर तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ। हाल कोषमा औपचारिक क्षेत्रका १७ हजार ९८ रोजगारदाता र तीन लाख ३५ हजार ७३६ श्रमिकहरु सूचीकृत छन्।
१४. दुई लाखलाई काम दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सात अर्ब पाँच करोड बजेट
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सात अर्ब पाँच करोड बजेट छुट्याएको छ। यो कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिने घोषणा सरकारले गरेको छ। यो कार्यक्रम केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट अघि सारेको हो।
सुरूको वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड बजेट छुट्याइएको थियो। आव २०७६/०७७ मा यो कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब एक करोड बजेट छुट्याइएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको थियो। त्यस्तै आव २०७८/०७९ मा १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो। सुरूआति वर्षदेखि नै यो कार्यक्रमले विभिन्न आरोप खेप्दै आएको छ।
कार्यक्रम सुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकोषको अर्बौं रकम दोहन भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो। झिनामसिना काममै चार आर्थिक वर्षमा राज्य कोषको ३१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
यो वर्ष पनि दुई लाखलाई १०० दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य सरकारको छ।
१५. विदेशबाट फर्केकालाई सहुलियत ऋण दिइने, १३ अर्ब ५९ करोड विनियोजन
सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई सहुलियत ऋण दिने कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब ५९ करोड बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन्। सरकारले विदेशमा सिकेको सीपलाई स्वदेशमा लगानी गरी युवाहरुलाई देशमै आकर्षित गर्न यो कार्यक्रम अघि सारेको हो। तर यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
१६. विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था ल्याउने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीका लागि विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गरिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका हुन्। यसबाट सेवा निर्यातका थप असर सिर्जना हुने सरकारले विश्वास लिएको छ।
१७. सहरी गरिबलाई अपार्टमेन्ट
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भूमीहिन गरिब र घरबार बिहीनलाई आवास सुविधा र सीपबिहीनलाई सीप दिने उद्देश्य छ। बेरोजगारहरूलाई रोजगार, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षासहित प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमबाट दिगो रूपमा गरिबी कम गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण गर्ने, गरिब घरपरिवारको एकीकृत सूचना प्रणालीको निर्माण गर्ने, गरिब लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ।
सहरी गरिबलाई रोजगार र स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न क्षमता विकास गर्ने भएको छ।
यस्ता शहरी गरिबलाई आधारभूत सुविधा सहितको अपार्टमेन्ट निर्माण गरिने छ। भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
१८. सहकारीलाई चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत अनुदान दिइने
सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, रोजगारी सृजनामा परिचालित गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ।सहकारीका लगानीको कुल लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। सहकारी संस्थाले कम्तीमा एउटा स्वदेशी उत्पादनको खरिद-बिक्री र बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
कम्तीमा २० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई सरकारले चुक्ता पुँजी रकमको ५ प्रतिशत अनुदान दिइने भएको छ।
१९. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर जारी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर जारी गरिने भएको छ। सरकारले प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई समेत सेयर बिक्री गर्ने भएको हो। इक्रा नेपालले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिसकेको छ।
प्राधिकरणको करपछिको नाफा कुल ८ अर्ब रुपैयाँ छ। प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीबाट ७१ अर्ब रूपैयाँ र अन्यबाट १० अर्ब रूपैयाँ गरी कुल ८१ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी छ। यसमा सरकारको पूर्ण लगानी छ।
२०. कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाउने
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा दिने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने सबै शिशु कक्षादेखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकाहरूलाई राज्यको नियमित बजेटबाट दिवा खाजा कार्यक्रम सुरू गरेको थियो।
२१. स्टिल, सिमेन्ट, फुटवेयर र पानी निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान
सरकारले निर्यात सम्भावना उच्च भएका वस्तुहरूलाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। स्टिल, सिमेन्ट, क्लिंकर, फुटवेयर, प्रशोधित पिउने पानी ताथ सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न ८ प्रतिशतसम्म अनुदान व्यवस्था गरिएको हो।
२२. नयाँ सुख्खा बन्दरगाह बन्ने, रेलवे र मेट्रो रेलका लागि ६ अर्ब
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष थप सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारा, डोल्पाको तिनजेधो, मुस्ताङको कोरला र महोत्तरीको जलेश्वरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण सुरू गरिने भएको हो।
त्यस्तै रेलवे र मेट्रोका लागि छ अर्ब बजेट घोषणा गरिएको छ। सरकारले जनकपुर जयनगर रेलमार्ग विस्तार गर्ने तथा काठमाडौंमा मेट्रो रेलको अध्ययन प्रकृया अगाडि बढाइने बताएको छ।
२३. औद्योगिक पूर्वाधारका लागि ३ अर्ब ७९ करोड विनियोजन, उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिइने
दमक, मोतिपुर, दैजी र नौबस्तीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ। यसबाहेक भैरहवा, सिमरा लगायत विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ। पाँचखालस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ।
सूदुरपश्चिम क्षेत्रको हरैया र प्रदेश नम्बर एकको सुनसरीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिने भएको छ। औद्योगिक पूर्वाधारको लागि सरकारले ३ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ।
सरकारले आगामी वर्षदेखि उद्योगीलाई उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिइने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।
२४. मदन भण्डारी, हुलाकी, पुष्पलाल राजमार्गलाई बजेट
सरकारले मदन भण्डारी राजमार्ग का लागि दुई अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आवमा यो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
त्यस्तै हुलाकी राजमार्गका लागि अर्ब ७ करोड बजेट छुट्याइएको छ। चालु आवमा सरकारले यो राजमार्ग निर्माणका लागि ६ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेको छ।
पुष्पलाल राजमार्ग निर्माणका लागि भने ९ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो बजेटबाट २ सय ३५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुका साथै १६ वटा पुल निर्माण हुने बताइएको छ।
सडक सञ्जाल विस्तार गरी आवागमन सहज बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले ८ सय किलोमिटर सडक विस्तार गर्नेछ। त्यस्तै, २५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नती गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
२५. पुष्पलाल राजमार्गका १० सहर निर्माणलाई ३ अर्ब
पुष्पलाल मध्य-पहाडी राजमार्गमा पर्ने १० वटा नयाँ सहर आयोजना निर्माणका लागि ३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस सहरअन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौर जहारी, दैलेखको राकम, कर्णाली, अछामको साफेबगर र बैतडीको पाटनमा नयाँ सहर पर्नेछन्।
२६. काठमाडौं चक्रपथ विस्तारका लागि १ अर्ब
सरकारले चक्रपथ विस्तारका लागि १ अर्ब बजेट रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। उपत्यकाको सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न कंलकी–नारायणगोपाल चोक विस्तार खण्डका लागि एक अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको बताएका हुन्।
यसअघि पहिलो चरणमा कोटेश्वरबाट कलंकीसम्मको चक्रपथलाई आठ लेनमा विस्तार गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ। चिनियाँ सहयोगमा भएको चक्रपथ विस्तारमा केही प्राविधिक त्रुटि भएकाले दुर्घटनाको जोखिम भएको भन्दै विज्ञहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।
नयाँ चरणको चक्रपथ विस्तारमा उक्त त्रुटि सच्याउने भनिएको छ।
२७. काठमाडौंमा सुरुङमार्ग बनाउन १ अर्ब १९ करोड, नागढुंगा सुरुङमार्गलाई ५ करोड
सरकारले काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका चार भञ्ज्याङ अभियानतर्फ ३ भञ्ज्याङ टोखा–छहरे, गादावरी–पनौती, साँगा–बनेपाको निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरू हुने भएको छ। यी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताएका हुन्।
त्यस्तै धादिङ सिस्नेखोलादेखि काठमाडौं सतुंगल जोड्ने निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाका लागि सरकारले पाँच अर्ब बजेट छुट्याएको छ। चालु आवका लागि सरकारले ९ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
चालु आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दुई वर्षभित्र सुरुङमार्ग निर्माण सक्ने घोषणा गरेका थिए। पछिल्लो समय कोभिडका आयोजनाको काम पछाडि धकेलिएको भन्दै ८६ दिन (करिब तीन महिना) म्याद थपिएको छ।
२८. माथिल्लो अरुणका लागि एक अर्ब र दूधकोशीका लागि ९४ करोड बजेट
सरकारले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागि ९४ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। यो आयोजना छ सय ३५ मेगावाट उत्पादन क्षमता हो।
त्यस्तै, सरकारले एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि एक अर्ब बजेट छुट्याएको छ। यो आयोजना आगामी वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने योजना सरकारको छ।
सरकारले आगामी वर्ष जलाशययुक्त अयोजनालाई प्राथमितामा राखेको बताएको छ। आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त घोषणा गरेका हुन्।
२९. आगामी वर्ष सरकारी गाडी नकिन्ने घोषणा
सरकारले आगामी वर्ष सरकारी कार्यालयका थप सवारी सधान खरिद नगर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी वर्ष चालु खर्च घटाउने लक्ष्यसहित सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो। सरकारले आगामी वर्ष १५ प्रतिशत चालु खर्च घटाउने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै मर्मत गर्दा पनि सञ्चालनमा नआउने सवारी लिलामी गर्ने उनले बताए।
३०. आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ८ प्रतिशत
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ७ प्रतिशतको दरमा आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको भएपनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो।
मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित पार्ने सरकारी लक्ष्य छ।
३१. यस्ता छन् खेल कार्यक्रम
सरकारले काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियमको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ। कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा रात्रिकालीन खेल खेल्न सकिने गरी स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट स्टेडियमको अधुरो निर्माण कार्य पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको र दसौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
खेलकुद पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा साहसिक तथा पर्वतीय खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। जुम्ला जिल्लाको टोप्ला पाटन लगायत स्थानमा हाई अल्टिच्यूड स्पोर्ट्स एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्न पनि रकम विनियोजन गरिएको छ।
एक स्थानीय तह: एक खेलग्राम कार्यक्रमलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ। बाँकेको कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकेडेमी तथा रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको क्रिकेट रंगशाला तथा खेलग्राम निर्माण गरिनेछ। खेल पूर्वाधारतर्फ ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै खेलकुद विकासको २० वर्षे गुरूयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रलाई खेल विश्वविद्यालय खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विदेशी क्लबहरूलाई नेपालमा फ्रेञ्चाइज लिग आयोजना गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गरिनेछ।
