सरकारले मन्त्रालय गाभिएपछि स्वीकृत नयाँ संगठन संरचनाको कार्यान्वयन सुरू गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो तथा मातहतका निकायका २८३ पद राष्ट्रिय किताबखानामा दर्ता गरेको हो।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ असार ३२ गते स्वीकृत गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्रिय किताबखानाले जानकारी दिएको छ।
पहिलो चरणमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो तथा मातहतका निकायको नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी राष्ट्रिय किताबखानामा दर्ता गराएका हुन्।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय किताबखाना र सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयको संगठन संरचना तथा दरबन्दी साउन ८ गते राष्ट्रिय किताबखानामा पठाएको थियो।
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले मन्त्रालयबाट प्राप्त सबै विवरण द्रुत प्रक्रियाबाट दर्ता गरिएको बताए।
उनका अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायका सबै २८३ पद दर्ता भइसकेका छन्।
मन्त्रालयतर्फ एक सचिव र ६ सहसचिव सहित विशिष्टदेखि श्रेणीविहीनसम्म १४० दरबन्दी स्वीकृत भएका छन्। यसअघि गाभिएका दुवै मन्त्रालयमा २२५ दरबन्दी थिए।
सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एक रजिस्ट्रारसहित ३७ दरबन्दी स्वीकृत भएका छन्।
यसअघि छुट्टाछुट्टै रहेका सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई एकीकृत गरी यो कार्यालय गठन गरिएको हो। ती दुई निकायमा यसअघि ५५ दरबन्दी थिए।
राष्ट्रिय किताबखानाको संरचनामा पनि परिवर्तन गरिएको छ।
अब एक जना सहसचिव (महानिर्देशक) को दरबन्दी मात्र रहनेछ। यसअघि रहेका प्रशासन सेवाका दुई र शिक्षा सेवाका एक सहसचिवको दरबन्दी हटाइएको छ।
यसअघि छुट्टाछुट्टै रहेका शिक्षक किताबखाना र प्रहरी किताबखानालाई राष्ट्रिय किताबखानाको शाखाका रूपमा राखिएको छ। यससँगै तीनवटै निकायका कुल १३८ दरबन्दी घटाएर १०६ कायम गरिएको छ।
यस पुनर्संरचनासँगै समान प्रकृतिका काम गर्ने तीनवटै किताबखाना एउटै प्रशासनिक नेतृत्व र नियन्त्रण प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
