एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् प्रसारण र ब्याट्री भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि दुईवटा सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता भएको छ।
एडिबीले नेपालमा पहिलोपटक सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण र ब्याट्री भण्डारण परियोजनाका लागि कारोबार परामर्श सेवा सम्झौता गरेको हो। सम्झौतामार्फत यी परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने तयारी गरिएको छ।
सम्झौतामा एडिबीका नेपाल कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नो कोश्वा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौताअन्तर्गत एडिबीले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, परियोजना सम्झौता तयार गर्ने, खरिद प्रक्रिया, बोलपत्र आह्वान तथा क्षमता अभिवृद्धिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नेछ।
यी दुई परियोजनाबाट २० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको एडिबीले जनाएको छ।
एडिबीका नेपाल कन्ट्री डाइरेक्टर कोसियोले नेपालले विद्युत् पहुँच विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताए। उनका अनुसार २०१६ मा ५८ प्रतिशत रहेको विद्युत् पहुँच २०२५ मा ९९ प्रतिशत पुगेको छ।
विद्युत् पहुँच विस्तारमा भएको प्रगतिलाई अब भरपर्दो आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति र निरन्तर विद्युत् निर्यात क्षमतामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनले बताए।
यसका लागि प्रसारण र ब्याट्री भण्डारण पूर्वाधारको समयमै विस्तार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यस्ता पूर्वाधार विस्तारमा आवश्यक पुँजी, विशेषज्ञता र दक्षता जुटाउन निजी क्षेत्रको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।
एडिबीका अनुसार यी सम्झौता विद्युत् प्रसारणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी र छुट्टै ठूलो क्षमताको ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणालीसम्बन्धी कारोबार परामर्श सेवाका लागि एडिबी सदस्य राष्ट्रमा भएका पहिलो सम्झौता हुन्।
पहिलो सम्झौताअन्तर्गत तिङ्ला–नयाँ खिम्ती–ढल्केबर जोड्ने करिब १३४ किलोमिटर लामो ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहयोग गरिनेछ।
प्रसारण लाइनको डिजाइन, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार पीपीपी मोडलमा अघि बढाइनेछ। यो परियोजनाले नेपालको प्रसारण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत्लाई प्रसारण प्रणालीमा थप जोड्न सहज बनाउनेछ। साथै, क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारमा पनि सहयोग पुग्ने एडिबीले जनाएको छ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार भइरहे पनि उत्पादन भएको विद्युत्लाई आवश्यक स्थानसम्म पुर्याउन पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ। प्रस्तावित प्रसारण लाइन परियोजनाले उत्पादन आयोजनाबाट विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा लैजान आवश्यक पूर्वाधार विस्तारमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
दोस्रो सम्झौताअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका छनोट गरिएका सबस्टेसनमा १०० देखि १५० मेगावाट घण्टा क्षमताको ठूलो आकारको बहुस्थान ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली स्थापना गरिनेछ।
ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको डिजाइन, वित्तीय व्यवस्थापन, स्थापना र सञ्चालन पनि पीपीपी मोडलमा गरिनेछ।
ब्याट्री भण्डारण प्रणालीले विद्युत्को माग उच्च हुने समयमा प्रसारण प्रणालीमा देखिने समस्या व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्नेछ। त्यस्तै, उत्पादनमा उतारचढाव हुने नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रसारण प्रणालीमा जोड्न पनि यसले सहज बनाउनेछ।
यस प्रणालीबाट विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापन र सहायक सेवा उपलब्ध गराउनसमेत सहयोग पुग्ने एडिबीले जनाएको छ। यसले समग्र विद्युत् प्रणालीको स्थायित्व र विश्वसनीयता बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले एडिबीसँग भएको साझेदारीले रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन तथा ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणालीका परियोजना अघि बढाउन सहयोग पुग्ने बताए।
यी परियोजनाले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने र नेपालको विद्युत् क्षेत्रको दीर्घकालीन वृद्धि तथा दिगोपनमा योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ।
एडिबीका अनुसार दुवै परियोजनाले नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई थप बलियो बनाउनेछन्। प्रसारण र ब्याट्री भण्डारण क्षमता विस्तार भएपछि विद्युत् उत्पादन आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई भरपर्दो रूपमा प्रसारण प्रणालीमा लैजान सहज हुनेछ।
यससँगै विद्युत् प्रसारण र ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण क्षेत्रमा निजी पुँजी परिचालनको अवसर पनि विस्तार हुने एडिबीले जनाएको छ।
एडिबी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो, समावेशी र उत्थानशील आर्थिक विकासका लागि सहयोग गर्दै आएको बहुपक्षीय विकास बैंक हो। एडिबीले आफ्ना सदस्य राष्ट्र र साझेदारसँग सहकार्य गर्दै वित्तीय उपकरण तथा रणनीतिक साझेदारीमार्फत पूर्वाधार निर्माण र विकासका क्षेत्रमा लगानी तथा सहयोग गर्दै आएको छ।
