गएको चैत १ गते एउटा गैरसरकारी संस्थाले हामी केही दलित अधिकारकर्मीहरूसँग रास्वपाका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य महेश्वर घिमिरेसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो।
रास्वपाको केन्द्रीय नेतृत्वले दलित अगुवाहरूसँग उसले आफ्नो वाचापत्रको पहिलो बुँदामा दलितसँग माफी माग्ने सन्दर्भमा लेखिएको भनाइलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव लिने उद्देश्य राखेको थियो।
करिब २ घण्टा चलेको यो अन्तरक्रियाले हामी वर्षौंदेखि यो अभियानमा लागेका अभियानीहरूलाई एउटा सुखद अनुभूति दिइरहेको थियो।
गत फागुनको चुनावभन्दा अगाडिको आम चुनावमा पनि पार्टीहरूले दलितका सवालमा केही न केही लेख्थे तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा हामीसँग कुनै खालको संवाद गर्दैनथे। दुई तिहाइको नजिक बहुमत ल्याएको सरकारको पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्यले भने हामीसँग सुझाव खोज्नु आफैमा अनौठो र सुखद थियो।
केन्द्रीय सदस्य, जो आफै शारीरिक रूपमा फरक क्षमताका थिए, उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनेका थिए, 'विभेद के हो भन्ने मैले बुझेको छु र अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने क्रममा त्यहाँको सरकारले त्यहाँका आदिवासीहरूसँग जुन माफी माग्यो, त्यस्तै माफी नेपालका दलितहरूसँग माग्नुपर्ने महसुस गरेको थिएँ। रास्वपाको वाचापत्र लेख्ने मस्यौदा समितिमा भएको हुँदा यो प्रावधान राख्न सफल भइयो।'
सो अन्तरक्रियामा घिमिरेले यो पनि भनेका थिए — हामीले दलित समुदायसँग माफी माग्ने त भन्यौं त्यो किन र कसरी माग्ने, सरकारको कार्यक्रम र बजेटमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा हामीलाई धेरै ज्ञान नभएको हुँदा तपाईंहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ।
यो भनाइ सुन्दा हामीलाई लागेको थियो, विगतका पार्टीहरूले भन्दा रास्वपाले दलितका सन्दर्भमा केही क्रान्तिकारी कामहरू गर्नेछ।
पार्टीको वाचापत्रको एक नम्बरको बुँदामा भनिएको छ — दलित समुदायले नेपालको सामाजिक संरचना, राज्यका कानुन, नीति तथा व्यवहारका कारण पुस्तौंदेखि अन्याय, अपमान, शोषण र बहिष्करण भोग्दै आएको छ। परिणाम स्वरूप यो समुदायमा गरिबीको मात्रा र गहिराइ उच्च छ। विशेष सीप, क्षमता र सम्भावना बोकेका समुदायलाई प्रोत्साहन र अवसर दिनुपर्नेमा, उल्टै अछुत व्यवहार र संरचनागत अवरोध खडा गरिँदा समग्र समाज नै सीप, प्रविधि र आधुनिकीकरणको यात्रामा पछि परेको यथार्थ हामी स्वीकार गर्छौं। यस ऐतिहासिक यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमै दलित तथा पिछडिएका समुदायहरूमाथि भएका जातीय विभेद, अन्याय र बहिष्करणप्रति नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्छौं। संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अघि बढाउँछौं।
नेपालका दलितले खोजेको आफ्ना हालसम्मका सम्पूर्ण समस्याको समाधान यो भनाइमा भेटेका थिए। यही भनाइमा सम्भवतः टेकेर होला, पार्टी सभापति रवि लामिछानेले संसदको पहिलो बैठकमै रोस्ट्रमबाट दलित समुदायसँग हात जोडेर माफी माग्नुभयो।
त्यसले हामी सबैलाई खुसी मात्र नभई गदगद बनायो।
त्यसको केही समयलगत्तै वैशाख २८ गते, राष्ट्रपतिबाट संसदको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन भएको नीति तथा कार्यक्रममा दलितसँग माग्ने भनिएको माफीको एक शब्द पनि परेन।
हामीले अपेक्षा गर्यौं, अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा यो कुरा पर्नेछ।
सरकारले आफ्ना शासकीय सुधारको बुँदा नम्बर ५ मा उल्लेख गरेको छ — दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने।
यो भनाइ आफैमा कति स्पष्ट र आशा जगाउने खालको छ, तर व्यवहारमा के भयो?
राष्ट्रिय दलित आयोगले सर्वपक्षीय, सर्वदलीय तथा प्रायः सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र मन्त्री सीता वादीसमेतको उपस्थितिमा भएको छलफल र सहमतिले तयार पारिएको १५ बुँदे सुझाव तथा कार्ययोजना सांसद खगेन्द्र सुनारले अनुरोध गरेअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइयो। निजामतीतर्फका प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई समेत अनुरोध गरेर प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने समय मागियो। तर हप्तौं बित्दा समेत संवैधानिक आयोगको अनुरोध बेवास्ता गरियो।
अब चर्चा गरौं, बजेटमा दलितबारे।
८० बुँदामा समेटिएको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको बजेटमा सुरूमा सुन्दा दलितलाई निकै उत्साहित बनाउने बुँदा छ — पाँच वर्षमुनिका दलित बालबालिकाका लागि तीन अर्ब रूपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
बुँदा नम्बर ३४ को 'सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित बनाउने छौं' मा भनिएको छ — देशैभर दलित बालबालिकाहरूलाई उपलब्ध गराइएको पोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रूपैयाँ बनाउने। मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका २५ जिल्लाका बालबालिकाको पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिने।
बुँदा नम्बर ४७ को गुणस्तरीय शिक्षाको (ग) मा भनिएको छ— विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मका विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि ८ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
२०५१ सालको भरत मोहन अधिकारीबाट प्रस्तुत बजेटले सुरू गरेको प्राथमिक विद्यालयमा जाने दलित विद्यार्थीलाई दिइने ५० रूपैयाँ छात्रवृत्तिकै निरन्तरता हो। यसमा माध्यमिक विद्यालय जाने दलितलाई स्कुल शुल्क तिरिदिने र उच्च माध्यमिकमा पनि त्यही तथा कलेजमा छात्रवृत्ति दिइने व्यवस्था छ। यो बजेटमा दलित विद्यार्थीका लागि कति रकम छुट्ट्याइएको हो भन्ने त्यति स्पष्ट छैन।
बुँदा नम्बर ४७ (झ) मा भनिएको छ — मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रम चितवन जिल्लाको चेपाङबाट सुरू गरिनेछ।
शिक्षा क्षेत्रका लागि २१८ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भनिएको छ। विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेलामा दलित बालबालिकाका लागि भौचरमा आधारित शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो। त्यसले दलित बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा आफूले चाहेको विद्यालयमा प्राप्त गर्ने अवसर दिन सक्थ्यो। तर त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन भएन।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको बजेटमा चेपाङबाट सुरू गरिने भनिएबाट दलितले यसबाट लाभ लिन सक्ने देखिँदैन।
बुँदा नम्बर ४९, महिला बालबालिका, लैंगिक मामिला र सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत उपबुँदा (क) मा दलित समुदायको परम्परागत सीप संरक्षण, आय आर्जन, प्रविधि स्तरोन्नतिका क्रियाकलापसहित एकीकृत रूपमा दलित केन्द्रित लगानी बढाउने भनिएको छ। तर रकम तोकिएको छैन।
बरू विष्णु पौडेलले नै सुरू गरेको भगत सर्वजीत शिल्प उत्थान कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा पनि ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन भई केही कार्यक्रमहरू चलिरहेको बुझिन्छ। त्यस्तै प्रकारको देखिने अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यक्रमको स्वरूप भगत सर्वजीतकै निरन्तरता हुने हो वा नयाँ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन।
बुँदा नम्बर ५०, कृषि विकास तथा भूमि व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत उपबुँदा (ग) मा किसानको पहिचान कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण सुरू गर्ने भनिएको छ। कृषियोग्य नदी उकास लगायत उपयोगविहीन सरकारी जग्गा र बाँझो जमिन उपयोग गर्न स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना र निजी क्षेत्रलाई एग्रो पुलिङ गर्न प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ। यस कार्यक्रमबाट भूमिहीन दलितहरू केही हदसम्म लाभान्वित हुन सक्ने देखिन्छ।
सोही बुँदाको उपबुँदा (ढ) मा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। भनिएको त छ, तर सरकारले अहिले विस्थापित गरेका सुकुम्बासीको अवस्था हेर्दा यो कार्यक्रमको नियतिमा शंका छ।
बुँदा नम्बर ५२, संस्कृति तथा पर्यटनको उपबुँदा (झ) मा आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित संग्रहालयको विस्तार गर्ने भनिएको छ।
दलित समुदायको परम्परागत मौलिक सीप, कला तथा पेसा प्रवर्द्धन गर्न मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीलाई लक्ष्य गरी नमूना होमस्टे सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। तर यो कार्यक्रम सरकारले साह्रै हचुवाको भरमा सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणा गरेको देखिन्छ।
किनभने, राजधानीमै छुवाछुतकै कारणले डेरा खोइ सरकार भनेर दीपा नेपालीले विगत दुई महिनादेखि माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिइरहेकी छन्।
त्यस्तो अवस्थामा मधेस, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमजस्तो देशकै उच्चतम विभेद हुने ठाउँमा को गैरदलित पर्यटक त्यहाँ होमस्टेमा जालान्, आफैमा अचम्म लाग्ने कुरा छ।
मैले सम्पूर्ण बजेट वक्तव्यमा माफी भन्ने शब्द खोजेँ, तर त्यो कहीँ कतै भेटिएन। अर्थमन्त्रीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि गरिएको पोषण भत्ता जसबाट ३,३३,३९८ बालबालिका लाभान्वित हुने भन्दै यसलाई माफीसँग जोडिएको सुनियो।
तर पार्टीको तर्फबाट माफी माग्दै सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ५ मा समेत राखेको बुँदालाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कहीँ कतै उल्लेख नहुँदा दलितलाई हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै भएको छ भन्दा फरक पर्दैन।
