राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पीडितको पक्षमा नरहेको बताएका छन्।
साेमबार ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले उक्त विधेयकमा द्वन्द्वका मुख्य पक्षलाई मात्रै उल्लेख गरेको बताए।
विधेयकले विद्रोही पक्षलाई मात्र उन्मुक्ति दिन खोजेको र द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकका विषय ओझेलमा पार्न खोजेको उनले बताए।
उनले भने, 'द्वन्द्वमा विद्रोही पक्ष र राज्य पक्ष मात्रै थिएन, सबभन्दा ठूलो पीडित पक्ष आमजनता थिए, जो द्वन्द्वको दुवै पक्षमा थिएनन्, तर उसले सबभन्दा बढी क्षति बेहोर्नुपर्यो, त्यस्ता मानिसलाई कसरी न्याय दिने भन्ने विषय अहिले आएको विधेयकमा उल्लेख छैन।'
यस्तै द्वन्द्वका समयमा पीडित बनेका राज्य पक्षका सेना, प्रहरी र उनका परिवारलाई समेत उचित सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
अध्यक्ष लिङ्देनले फरक प्रसंगमा सङ्घीयताको नाममा तीन तहको सरकार आवश्यक नरहेको बताएका छन्। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर प्रदेश खारेज भएमा आर्थिक भार कम हुने र मुलुक आर्थिक सङ्कटको चपेटामा नपर्ने उनको धारणा थियो।
केन्द्रको अधिकार तल्लो तहसम्म जानुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नाको कुनै आपत्ति नभएको तर अधिकारविहीन बनाएर आर्थिक भार थप्न राखिएको प्रदेश संरचनाका विरुद्धमा आफ्नो पार्टी उभिएको उनको भनाइ छ।
