बञ्चरेडाँडाको ल्याण्डफिल साइटमा गएर अवलोकन गरेपछि मात्रै फोहोर व्यवस्थापन समन्वयन समिति (स्टेरिङ कमिटी) बैठक बस्ने भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले बुधबार गरिएको अनौपचारिक छलफलमा सहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङ र महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरू ल्याण्डफिल साइट एक साताभित्रै गएर अवलोकन गर्ने र बैठक बस्ने छलफल भएको बताए।
हाल ल्याण्डफिल साइटको स्थिति कस्तो छ भनेर राम्ररी थाहा नभएका कारण सबै कुरा हेरी समस्याबारे बुझेर छलफल हुने उनले बताए।
पानी पर्यो भने ल्याण्डफिल साइट जाने बाटो बिग्रिने गरेको उनी जिकिर गर्छन्।
'ल्याण्डफिल साइट र बाटो दुवै बनाइदिने काम संघीय सरकारले गर्छ,' उनी भन्छन्, 'साइट बनिसकेपछि संघीय सरकारले नै काठमाडौं महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्छ।'
सहरी विकास मन्त्रालयले करिब एक अर्ब रूपैउाँ लागतमा बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट बनाएको हो।
ल्याण्डफिल साइटमा समस्या आउँदा जहिले पनि मानिसहरू काठमाडौं महानगरपालिकामा क्षतिपूर्तिको लागि आउने गरेको उनको दाबी छ।
'फोहोर अन्य पालिकाले पनि फाल्ने तर सबै कुरा काठमाडौं महानगरले हेर्न पर्ने त हुँदैन होला नि,' उनले भने, 'अन्य नगरपालिकाले पनि फोहोर फाल्ने भएपछि उनीहरूको पनि उतिकै दायित्व त हुन्छ होला।'
यस्तै ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरले मात्र गर्न असम्भव रहेको उनले बताए। त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाएर बैठक बस्ने योजना बनाएको उनले बताए।
उनका अनुसार ल्याण्डफिल साइट जाने डेडिकेटेड बाटो नभएका कारण पनि मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने छ।
अधिकृत अधिकारीका अनुसार बञ्चरेडाँडामा अहिले एक नम्बर सेल भरेर दुई नम्बर सेलमा फोहोर फालिरहेको छ।
मेयर बालेन शाहले उठाएका सबै मुद्दा राजनीतिक भएको उनले बताए।
'मेयर बालेनले उठाएका विषय राजनीतिक कुरा हुन्,' उनले भने, 'त्यो कुरा राजनीतिक तहबाटै समस्या सम्बोधन हुन्छ।'
गत २०७८ फागुन २६ गते मन्त्रिपरिषद् निर्णयानुसार सहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखहरू, गृहसचिव, सहरी विकास सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव, वन तथा वातावरण सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव, धुनीवेशी नगरपालिकाका प्रमुख र ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य-सचिव रहने 'स्टेरिङ कमिटी' गठन गरिएको थियो।
उक्त समिति तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको पालामा गठन भएको थियो।
मेयर बालेनले गत चैत अन्तिम साता संघीय सरकारका १४ वटा मन्त्रालयले विभिन्न काम अघि बढाउन सहयोग नगरेको भन्दै सिंहदरबारको फोहोर उठाउन बन्द गरेका थिए। ११ दिन बित्दा पनि सिंहदरबारलगायत भिआइपी एरियाको फोहोर उठ्न सकेको छैन। मेयर बालेनले सरकारले वार्तामा नबोलाएसम्म फोहोर नउठाउने अडान लिएका छन्।
