राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले एक महिलालाई फोनमा दुर्व्यवहार गरेको भनेर सार्वजनिक अडिओ आफ्नो नभएको भन्दै पार्टीको अनुशासन आयोगमा स्पष्टीकरण बुझाएका छन्।
उनको स्पष्टीकरणपछि आयोगले हरिचन्द्र भट्टराई संयोजकत्वको ६ सदस्यीय अनुसन्धान समिति बनाएर काम अघि बढाएको छ।
अहिले स्वतन्त्र प्रमाण जुटाउने अनुसन्धानको अर्को चरणमा काम गरिरहेको भट्टराईले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘खगेन्द्रजीले आयोगले मागेको स्पष्टीकरण बुझाइसक्नुभएको छ। उहाँले त्यो अडिओको आवाज आफ्नो नभएको भन्ने स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। अब हामी स्वतन्त्र प्रमाण जुटाउने चरणमा काम गर्दैछौँ,’ उनले भने।
उनका अनुसार अडिओ सार्वजनिक भएपछि एआईबाट बनाइएको भन्दै भिडिओमार्फत आफ्नो भनाइ राखेका खगेन्द्रले आयोगलाई दिएको स्पष्टीकरणमा भने त्यसो भनेका छैनन्। उनले त्यो अडिओमा बोलेको व्यक्ति आफू नभएको जबाफ दिएका छन्।
उनले स्पष्टीकरण दिएपछि आयोगले उनीमाथिको अनुसन्धान अर्को चरणमा अघि बढाएको हो।
समिति संयोजक भट्टराईका अनुसार आयोगले पहिलोपटक यसबारे समाचार सार्वजनिक गर्ने जनआस्था साप्ताहिकसँग उक्त अडिओको सक्कलप्रति मगाएको थियो। जनआस्थाले उक्त अडिओ आयोगलाई बुझाइ पनि सकेको छ।
खगेन्द्रले फोनमा दुर्व्यवहार गरिएको भनिएकी महिला भनेर न्युज २४ को सिधा कुराले अन्तर्वार्ता लिएकी महिलाको अडिओ फाइल पनि मगाइएको उनले बताए।
सिधा कुरामा बोलाइएकी महिलाले भने आफ्नो अडिओ भन्दै सार्वजनिक गरिएको अडिओ आफ्नो नभएको, आफू नै उजुरी गर्न सक्षम रहेको भन्दै अन्तर्वार्ता दिएकी छन्।
प्रमाण संकलन भइसकेपछि प्राविधिक परीक्षण गरिने भट्टराईले बताए।
‘अडिओ सही हो कि होइन भन्ने प्राविधिक परीक्षण गर्छौं। त्यसका लागि हाम्रो पार्टीभित्रै प्राविधिक संयन्त्र छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट पनि पुगेन र अडिओको सत्यतथ्य परीक्षण गर्न जटिलता देखिए अनुमति लिएर सम्बन्धित निकायमा नेपाल कानुन अनुसार विशेषज्ञ परीक्षणसमेत गराउने सोचेका छौँ।’
नेपालमा कुनै पनि भौतिक प्रमाणको तथ्य जाँच्ने आधिकारिक निकाय राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला र नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला हुन्। तर उनीहरूले प्रहरी र अदालतको अनुमतिबिना परीक्षण गर्दैनन्।
त्यस्तो अवस्था आए के गर्ने भन्नेमा त्यही बेलै निष्कर्षमा पुगिने भट्टराईले बताए।
भट्टराई संयोजकत्वको समितिले यसरी प्रमाण संकलन, परीक्षण, विश्लेषण गरेपछि एउटा प्रतिवेदन तयार पारेर आयोगमा बुझाउँछ।
भट्टराईका अनुसार, आयोगले प्रतिवेदनले देखाएका तथ्यप्रमाण हेरेर कारबाही गर्ने वा नगर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बनाउँछ। उक्त प्रतिवेदन पार्टीमा पेस गरिने छ।
उक्त प्रतिवेदन हेरेर केन्द्रीय समितिले आवश्यक निर्णय सुनाउने उनले बताए।
.JPG)
-1746513231.jpg)
