काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सम्बन्धमा आफूविरूद्ध परेको रिटमाथि उच्च अदालत पाटनलाई लिखित जवाफ दिएका छन्।
उनले शुक्रबार अदालतमा पेस गरेको तीन पृष्ठ लामो लिखित जवाफमा नदीको बहाव क्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिक स्थानमा बसोबास गर्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गरेका छन्। आफूले कानुनद्वारा वर्जित सार्वजनिक स्थान अतिक्रमण रोक्न खोज्दा उक्त कार्यको समर्थन गर्दै विपक्षीहरूले दायर गरेको रिट निवेदनको मनसायमाथि बालेनले प्रश्न गरेका छन्।
‘गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, बिनास्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर कबल बनाउने, तहतह किनबेच गर्ने, भाडा वा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने, राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत नदिने, घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थसहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने, उक्त क्षेत्रमा सडक, ढल निर्माण, सरसफाइ तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट, सम्पदा संरक्षण, सहरी सौन्दर्यीकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिनेजस्ता कानुनद्वारा वर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदनभित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य छ,’ मेयर शाहले अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी जोगाउनेभन्दा समग्र रूपमा अनधिकृत बस्ती जोगाउने उद्देश्य रिट निवेदकहरूमा अन्तर्निहित देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
सार्वजनिक स्थान र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको उनको भनाइ छ। खोला किनारको २० मिटरसम्म तटीय क्षेत्र पर्ने र त्यस्ता क्षेत्र कानुनले नै खुला राख्नुपर्ने भनेकाले त्यसैअनुरूप आफूले काम गरेको उनले जिकिर गरेका छन्।
महानगरले चैत ११ गते नदी किनारका सार्वजनिक क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकालाई एक साताभित्र जग्गा खाली गर्न अल्टिमेटम दिँदै सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो।
उक्त सूचनाविरूद्ध जानुका पोखरेल लगायत छ जनाले उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
