सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले आफ्नो आदेश प्राप्त गरेको मितिले तीन दिनभित्र फोहोर उठाउन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले गत सोमबार दिएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै उक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
काठमाडौंको वायुमण्डल प्रदूषित हुन पुगेको र यो संसारकै सबभन्दा प्रदूषित सहरको सूचीमा एक नम्बरमा आएको समाचार सबैका लागि लज्जाको विषय भएको सर्वोच्चको ठम्याइ छ।
त्यसमाथि कामविशेषले हजारौं नागरिक र सेवाग्राही दिनहुँ पुग्ने सिंहदरबार क्षेत्र लगायतका ठाउँको फोहोर नउठाएर वातावरण दिनहुँ प्रदूषित भएको र आमजनतालाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको देखिएकाले अब कत्ति पनि ढिलाइ नगरी फोहोर उठाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले फोहोरमैला संकलन र विसर्जन, व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहको हुने भनेर भनेको कुरा सर्वोच्चले सम्झाएको छ। संविधानको धारा २१४ (१), (२) र अनुसूची ८ मा उल्लिखित प्रावधान अध्ययन गर्दा पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थानीय तहकै देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार निवेदकले उल्लेख गरेका क्षेत्रहरू (सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवास) को फोहोर संकलन गरी विसर्जन गर्नुपर्ने दायित्व काठमाडौं महानगरको देखिन आयो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त स्थानहरूको फोहोर यो आदेश प्राप्त गरेको मितिले तीन दिनभित्र संकलन गरी विसर्जनसमेत अविलम्ब गर्नू, गराउनू भनी काठमाडौं महानगरपालिकाको नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
काठमाडौंको फोहोर विसर्जन गरिने ठाउँ वा ल्याण्डफिल साइटका बासिन्दा, स्थानीय तह तथा सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय, उचित सहकार्य र सार्थक सहयोग पुर्याई स्वच्छ वातावरण कायम राख्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पनि इजलासले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
