बारामा सर्वदलीय बैठक बसेर मतदान ढिलो सुरू गर्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको छ।
आइतबार बारा क्षेत्र नम्बर २, चितवन क्षेत्र नम्बर २ र तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन हुँदैछ।
उक्त निर्वाचन कानुनअनुसार बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
तर बारा-२ देवताल गाउँपालिका-२ स्थित रहेको सिँचाइ अफिस कल्याणपुर मतदानस्थलको मतदान केन्द्र (क) र (ख)मा मतदान अधिकृत सहितको सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठकले मतदान समय बढाउने निर्णयलाई आयोगले खारेज गरिदिएको हो।
‘त्यस्तो खालको निर्णय आएपछि हामीले कानुनविपरीत हो भनेर खारेज गरेका छौं,’ निर्वाचन आयोगका उपसचिव कमल ज्ञवालीले भने, ‘सबै दलका प्रतिनिधिहरू बसेर सहमति जनाएका रहेछन्। बिहान ७ बजेदेखि मतदान सुरू गर्नुपर्नेमा ढिलो गर्ने र ५ बजेपछि धकेल्ने निर्णय गरिएको रहेछ।’
उक्त बैठकले पहिलो बुँदामा निर्वाचनको सुरूको समय ७ बजे हुने तर कुनै कारणवश ढिलोगरी पहिले मत खसेको समयलाई आधार बनाएर समय थप गर्ने सर्तमा सहमतबाट निर्णय गरिएको उल्लेख छ।
‘मतदानको समय बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म हो। निर्णय गर्दा ढिलो सुरू भए, त्यो समय धकेलिने खालको निर्णय गरिएको रहेछ। मानौं बिहान १० बजे पहिले मत खसेको भए राति ८ बजेसम्म गर्ने खालको निर्णय रहेछ। त्यो गर्न पाइएन। कानुनमा लेखिएअनुसार नै गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘मतदानस्थलभित्र ५ बजेसम्म प्रवेश गरेका मतदाता जति भए पनि हाल्न पाइन्छ। मूल मार्ग बन्द भए पनि भित्र रहेकाहरूले हाल्न पाउँछन्।’
यस्तै अशक्त मतदाताको नाममा प्रचलित कानुन विपरीत हुने गरी अन्यले मतदान गर्न सक्ने र उम्मेदवारका मतदान प्रतिनिधि छनोट गर्ने जस्ता निर्णय पनि गरिएको थियो। ती निर्णयहरू पनि खारेज गरिएका हुन्। यस्तै आयोगको ध्यानाकर्षणपछि ती निर्णयहरू पनि सच्याइसकेको उपसचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए।
‘अशक्त, अपांग, असहाय, मतदाता स्वयंसेवक, आफैंले मतदान गर्न नसकेकाको अवस्थामा तीन पुस्ते सम्बन्ध भएकाले मतदान अधिकृतको रोहबरमा गोप्य मतदान गर्न सहयोग पुर्याउने निर्णय गरियो,’ सच्याइएको निर्णयमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (मतदान) (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ को दफा ११ मा मतदान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार, दफा २१ मा मतदान केन्द्रमा पुगेपछि सर्वदलीय बैठक राख्ने, दफा ३९ मा मतदान गर्ने समय, दफा ५० मा मतदान गर्दा प्राथमिकता दिने र दफा ५२ मा अशक्त मतदातालाई सहायता गर्ने विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएको पनि उनले बताएका छन्।
आयोगले यो निर्णय बदर गरेसँगै मुख्य निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृतहरूलाई उपनिर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम् भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने गराउन निर्देशन दिएको छ।
यस्ता प्रकृतिका निर्णयहरू उपनिर्वाचन हुने मतदान केन्द्रमा कहीँकतै भए यसै निर्देशनलाई आधार मानी यस्ता निर्णय बदर गरी प्रचलित निर्वाचन कानून बमोजिम गर्ने/गराउने व्यवस्था हुन समेत सूचित गरिएको छ।
