लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले आज दोस्रोपटक विश्वासको मत लिन भएका छन्।
प्रदेश सभाको बैठक जारी छ। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका गिरी पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए भने २८ गते सपथ लिएका थिए।
तत्कालीन समय बदलिएको राजनीतिक समीकरण अनुसार गिरी नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
मुख्यमन्त्री गिरीले माघ ५ मा विश्वासको मत पाएका थिए।
२८ पुसमा माओवादीकी कृष्णा केसी र एमालेका चेतनारायण आचार्यलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्ति गरेका गिरीले माघ २८ मा सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए। तर, त्यसपछि पनि माओवादीकी कृष्णा केसीले असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। उनको राजीनामा भने स्वीकृत भएको थिएन।
यही बीचमा केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार चैत १२ गते राप्रपाबाहेक अन्य दलहरूले गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। समर्थन फिर्ता लिनासाथ गिरी अल्पमतमा परेका थिए।
चैत १२ गते नै नयाँ बनेको समीकरण अनुसार नेपाली कांग्रेसका सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ५३ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरिएको थियो।
एक स्वतन्त्रसहित ८ दलका ५३ सांसदले पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन मागसहित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन सोही दिन नै दाबी पेश गरिसकेको भए पनि कानुनी प्रक्रिया अनुसार त्यसको एक महिनापछि गिरीले सोमबार विश्वासको मत लिन लागेको हुन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सांसद छन्। यहाँ नयाँ सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। प्रदेशमा सबभन्दा ठूलो दल एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४, जनमत पार्टी र जसपाका ३/३, एकीकृत समाजवादीका १ र १ स्वतन्त्र सांसद छन्।
लुम्बिनीका ३ स्वतन्त्र सांसदमध्ये २ जना माओवादीमा प्रवेश गरिसकेका छन्।
अहिले २९ सांसद रहेको एमाले र ४ सांसद रहेको राप्रपामात्रै सरकारमा छन्।
