गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन आह्वानमा ढिलाइ भएको छ।
शनिबारको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत नपाएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म हुन सकेको छैन।
नेकपा (एमाले) का अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएका अवस्थामा हाल केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलको स्पष्ट बहुमत हुने भए पनि सरकारको नेतृत्व पहिले कसले गर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ।
साठी सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा २७ सिटसहित सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ भने आठ जना सदस्य रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफूले पहिला सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। माओवादीका आठमध्ये एक जना सभामुखको जिम्मेवारीमा छन्।
काठमाडौंमा शीर्ष नेतालाई भेटेर कुरा राख्ने गरी आफूहरू काठमाडौं पुग्न लागेको बताउँदै प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले २७ सिट रहेको कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक भएको बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले यसअघि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आफूहरूले सहयोग गरेको बताउँदै अब बन्ने सरकारको पहिलो नेतृत्व माओवादीले पाउनु न्यायसंगत भएको बताउँछन्।
शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भइरहेको बताउँदै उनले मौखिक रूपमा सकारात्मक संकेत आएको बताए।
संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार धारा १६८ को उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्ने उल्लेख छ।
कुनै एक दलको बहुमत नभएका अवस्थामा उक्त धाराकै उपधारा २ अनुसार सरकार गठन हुने व्यवस्था छ। सो उपधारामा दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सांसदले सरकार बनाउने गरी दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, उपधारा ३ मा संसदको सबभन्दा ठूलो दललाई प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने व्यवस्था छ।
नयाँ सरकार गठन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखले कानुनी परामर्श गरिरहेका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।
