भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यालयमा थुनेका छन्।
बुधबार दिउँसो कार्यकक्षामा बसेर काम गरिरहेका बेला निर्माण व्यवसायीको समूहले सचिव कृष्णकुमार मिश्रको कोठामा ताल्चा लगाएका हुन्।
बारम्बार भुक्तानका लागि ताकेता गरे पनि गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी हालसम्म नपाएपछि सचिवलाई थुनेको निर्माण व्यवसायी खुशीलाल ठाकुरले बताए।
निर्माण व्यवसायीले मन्त्रालयको परिसरमा फोहोर थुपारेर प्रदेश सरकार र कर्मचारीविरूद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शनसमेत गरेका थिए।
व्यवसायीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्रै विभिन्न ३८ वटा योजनाको ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ।
प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा काम सम्पन्न भएका ५ सय २९ योजनाको करिब १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ।
भुक्तानीका लागि प्रदेश सभाको फागुन ४ मा बसेको बैठकले उपसभामुख बबिता राउत इसरको नेतृत्वमा २० सदस्यीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाएको थियो। तर, काम नथाल्दै फागुन १५ मा राउतले राजीनामा दिएपछि भुक्तानीमा अझै ढिलाइ भएको हो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको बेलाका योजना भुक्तानीका लागि बनाइएको संसदीय समितिप्रति सत्तामै सहभागी दल जनमतको फरक मत थियो।
जनमत पार्टीबाटै उपसभामुख बनेकी राउतलाई समितिको सभापति बनाइएपछि विवाद झन् बल्झियो।
उनले व्यवस्थापकीय, जटिलता र असहजताको कारण देखाउँदै राजीनामा दिइन्। फागुन १६ मा बसेको समितिको बैठकले सांसद रानीकुमारी तिवारीलाई सभापति चयन गरेको थियो। सभामुखले समितिको म्याद थप्न समय दिएपछि सभापति तिवारीले वैशाख मसान्तसम्मको समय मागेकी छन्।
