काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई कानुनविपरीत खोला किनारमा बसेका बस्तीलाई कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा संरक्षण गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
बुधबार बालेनले फेसबुकमा स्टाटस राख्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका हुन्।
'स्मरणका लागि २०७६ साउन २० गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र यिनका सहायक नदीहरूको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरू भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको थियो', उनले लेखेका छन्।
तर आज फेरि उच्च अदालतमा बागमती सभ्यताविरूद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको उनले बताए।
'यदि कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपील गरेर प्रक्रिया सुरू गर्नुहोस्, या कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्नुहोस्', उनले लेखेका छन्।
