काठमाडौं महानगरपालिकालाई नदी-किनारका बस्ती हटाउन बाटो खुला भएको छ।
बुधबार न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो।
सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकारसँगै बस्ती हटाउन बाटो खुला भएको हो।
तर बस्तीका नागरिकलाई विकल्प दिनुपर्ने कुरा पनि आदेशमा भएको रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए।
‘लिखित आदेश आइसकेको छैन। काठमाडौंका नदी-किनारका बस्ती हटाउन भन्दै जारी गरिएको सूचना कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश भने इजलासले नदिने भएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त सूचना कार्यान्वयन गर्दा बस्तीका नागरिकलाई विकल्प दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै आदेश भएको छ।’
जानुका पोखरेल लगायतले महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग्दै दिएको रिटमा यसअघि एकल इजलासले अल्परकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो।
यसअघि दिएको अल्पकालीन आदेश बदर गर्दै अन्तरिम आदेश नहुने इजलासले उल्लेख गरेको कट्टेलले बताए।
चैत ११ गते काठमाडौं महानगरले खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो।
सूचनामा ‘नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनू’ भनी सूचना जारी गरेको थियो।
