नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गरेको आह्वानको विरोध गरेको छ।
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दैै प्रदेश प्रमुखले संविधानको भावना विपरित सरकार गठनको आह्वान गरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठित सरकारको हैसियत समाप्त भइसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले पुनः सोही उपधारा अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नु संविधानविपरित रहेको उनको ठहर छ।
‘प्रदेश प्रमुखको यस कदमलाई नेकपा एमाले संसदीय दल घोर विरोध गर्दछ र उक्त कदम सच्याउनका लागि माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
केन्द्रीय समिकरण बदलिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
त्यतिबेला विश्वासको मत पाएपनि केन्द्रको समिकरण पुनः फेरबदल भएपछि माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
त्यसपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री गिरी वैशाख ११ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा पदमुक्त भएका थिए।
गिरी पदमुक्त भएपछि मंगलबार प्रदेश प्रमुख शेरचनले दलहरूलाई बिहीबार ४ बजेसम्मको समय दिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नै मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आह्वान गरेका थिए।
नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएकाले ठूलो दलको हैसियतमा १६८ (३) अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको थियो।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार–चार जना सांसद छन्।
त्यसैगरी जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीन–तीन जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक-एक जना र स्वतन्त्र एक सांसद छन्।
