अयोग्य लडाकूलाई सरकारले प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने तयारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ।
अयोग्य लडाकूलाई कार्यविधि बनाएर आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गत चैत ६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयले गत वैशाख ६ गते अयोग्य लडाकूका लागि राहत दिनेसम्बन्धी कार्यविधि नै जारी गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा एमालेले अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि नै सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने अडानसहित विरोध गर्ने तयारी गरेको एक सांसदले जानकारी दिए।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिन नहुने बरू रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।
अयोग्य पूर्वलडाकू ४ हजार ८ जना छन्।
यसअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपाको सरकार बनेपछि २०७५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमै राखेर अयोग्य लडाकूलाई राहत दिने घोषणा गरेका थिए।
‘द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकूहरू र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकूहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु २ लाख उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु,’ पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेट वक्तव्यमा यस्तो उल्लेख थियो।
द्वन्द्वपीडित र नेपाली कांग्रेसका केही नेता, कार्यकर्ताले सर्वोच्च अदालतमा यसविरूद्ध मुद्दा हालेपछि उक्त राहत वितरण रोकिएको थियो।
