प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिने सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने अडान राखेको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठक सुरू हुनेवित्तिकै एमाले सांसदहरू उठेका थिए।
सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई बोल्न समय दिए। गिरीले माओवादीका पूर्वअयोग्य लडाकूलाई सरकारले २ लाखका दरले रकम दिने निर्णय गरेकोले त्यो खारेज हुनुपर्ने बताए।
‘माओवादीका अयोग्य लडाकूका नाममा करिब ४८ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई राज्य ढुकुटीबाट २ लाखका दरले बाँड्ने खालको चलखेल गर्न कार्यविधि बनाइएको सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘एक अर्ब ४० करोड शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न चालु आर्थिक वर्षमा छुट्टाइयो, ती काम पूरा गर्न सरकारको ध्यान छैन। देशको ढुकुटीबाट पैसा निकालेर धमाधम कार्यकर्तालाई बाँड्ने?’
यसअघि माओवादीले लडाकूका नाममा ९५ करोड रूपैयाँ लगेको पनि उनले बताए। ‘त्यो पैसा कहाँ गयो, महालेखाले प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको छ,’ उनले भने, ‘गरिबले नून किनेर खाने अवस्था छैन। राज्यकोषको दोहन गर्ने? तत्काल यो लडाकूलाई पैसा दिने निर्णय खारेज होस्।’
अयोग्य लडाकूलाई कार्यविधि बनाएर आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गत चैत ६ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको थियो। गृह मन्त्रालयले गत वैशाख ६ गते अयोग्य लडाकूका लागि राहत दिनेसम्बन्धी कार्यविधि नै जारी गरेको थियो।
अयोग्य पूर्वलडाकू ४ हजार ८ जना छन्।
यसअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपाको सरकार बनेपछि २०७५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमै राखेर अयोग्य लडाकूलाई राहत दिने घोषणा गरेका थिए।
‘द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकूहरू र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकूहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु २ लाख उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु,’ पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेट वक्तव्यमा यस्तो उल्लेख थियो।
द्वन्द्वपीडित र नेपाली कांग्रेसका केही नेता, कार्यकर्ताले सर्वोच्च अदालतमा यसविरूद्ध मुद्दा हालेपछि उक्त राहत वितरण रोकिएको थियो।
भिडिओ:
