राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका महावीर पुनसँग सरकारले वार्ता सुरू गरेको छ।
आविष्कारका क्षेत्रलाई बजेट बिनियोजन गर्नुपर्नेलगायत माग राखेर पुन धर्नामा बसेका छन्।
पुनसहित उनको टोलीसँग सरकारले वार्ता सुरू गरेको हो।
उपप्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री तथा कानून मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र पुनसहित उनको टोलीबीच आइतबार दिउँसो रक्षा मन्त्रालयमा वार्ता भएको छ।
‘पुन र उहाँको टोलीसँग उपप्रधानमन्त्रीज्यूले वार्ता गरिरहनुभएको छ,’ रक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
यस्ता छन् पुनका माग:
१. अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सिर्जनशील नेपालीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहयोग गर्न हरेक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने र ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष’ मा राख्नुपर्ने। सो कोषबाट नेपालका सम्पूर्ण प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने। कोषमा जम्मा भएको रकम सोही वर्ष खर्च नभए आगामी वर्षमा पनि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
२. सो कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै प्रतिभाशाली र नवीनतम् सोच भएका नेपालीहरूलाई उपलब्ध गराउन संसदले नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा छुट्टै ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्द्धन, सञ्चालन तथा खरिद ऐन’ बनाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुवर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति नियम बनाइनु पर्ने।
३.अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गरेर बनेका र सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएका चिजलाई उत्पादन गरी नवउद्यमी बन्न चाहने नेपालीहरूलाई उद्यम सुरू गर्नको लागि चाहिने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति नियम बनाउनु पर्ने। सो कामलाई सहज बनाउन र आवश्यकताअनुसार नीति नियम बनाउनका लागि ‘नव उद्यमी प्रवर्द्धन समिति’ बनाउनु पर्ने र सो समितिले सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
४. प्राइभेट अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरूमा व्यवहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवर्द्धन गर्नका लागि विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यवहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग’ खोल्नुपर्ने। उक्त विभागलाई देशका प्रतिभाहरूलाई विदेश पलायन हुन नदिन र विदेश पलायन भैसकेका प्रतिभाहरूलाई के कसरी र कुन रूपमा हुन्छ स्वदेश फिर्ता ल्याउन र उनीहरूबाट फाइदा लिनको लागि चाल्नु पर्ने ठोस वातावरण तयार गर्ने पूर्ण अधिकारसहित जिम्मा दिइनुपर्ने।
