मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढिरहँदा सरकार भने मुकदर्शक बन्नुपरेको बताएका छन्।
आइतबार जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढिरहँदासमेत सरकार मुकदर्शक बन्नु परेको बताए।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफूसँग कुनै निकाय नभएको उनको गुनासो छ। प्रदेश सरकारलाई प्रहरी समायोजन र कर्मचारी समायोजन अति आवश्यक भइसकेको उनले बताए।
संघ सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वयसमेत नगरेको उल्लेख गर्दै उनले मुख्यमन्त्रीको खल्तीबाट दिनदहाडै पैसा चोरिनु, मुख्यमन्त्रीको सवारीका बेलामा समेत ट्राफिक प्रहरीहरू सडकमा मोबाइलमा गफ गरेर बस्नुजस्ता गतिविधिले प्रदेशको सुरक्षा कस्तो छ भन्ने देखाउने बताए।
उनले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नभएसम्म कुनै आयोगले पनि निष्पक्ष तरिकाले पीडितले न्याय पाउनेगरी कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले कर्मचारी समायोजन र प्रहरी समायोजन गरिदिए २४ घन्टाभित्र सबै पीडितलाई न्याय दिइए दोषीलाई कठघरामा उभ्याउने प्रतिवद्धता जनाए।
‘मैले आलोचना गरेको होइन, सत्य कुरा हो। प्रदेश सरकारलाई प्रहरी समायोजन अति आवश्यक भइसक्यो। तर समायोजन नगरे पनि समन्वय गर्न आवश्यक छ। मुख्यमन्त्रीको खल्तीबाट पैसा चोरिन्छ दिनदहाडै भने त्यहाँको सुरक्षा कति बलियो छ?,’ उनले भने,‘जबसम्म प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुँदैन, कुनै पनि आयोग बनाएर पनि निष्पक्ष तरिकाले पीडितले न्याय पाउँदैन। कर्मचारी समायोजन र प्रहरी समायोजन गर्नुस्, म यो प्रदेशमा २४ घन्टाभित्र सबै पीडितलाई न्याय दिलाएर दोषीलाई कठघरामा उभ्याउँछु। प्रदेश सरकारले पाउने अधिकार चाँडोभन्दा चाँडो फुकाइदिनुस्।’
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा आजदेखि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रारम्भिक काम जारी राखेको आयोगले आजदेखि जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्यसञ्चालन सुरू गरेको हो। सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
निवेदन आजदेखि वैशाख ३१ गतेसम्म १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। मिटरब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्। प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ। निवेदन फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भरिदिने प्रबन्ध गरिएको छ।
