अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा आजदेखि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रारम्भिक काम जारी राखेको आयोगले आजदेखि जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्यसञ्चालन सुरू गरेको हो।
कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज समस्यालाई सामन्तवादको अवशेषको संज्ञा दिए। यस्तो समस्या समाधान र पीडकहरुलाई कानुनको कठ्घरामा ल्याउन सरकार निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुने उनले बताए।
मिटरब्याजीहरूले विभिन्न बहाना, शक्ति र कागजको आधार देखाउँदै शोषण गरिरहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारलाई कुनै प्रकारका अनुचित कारोबार सह्य नहुने स्पष्ट पारे।
‘लाखौं शोषित पीडत जनताको योगदानबाट देशमा परिवर्तन आएको छ तर पनि समाजमा विभिन्न नामका उत्पीडन, शोषण र सामन्तवादका अवशेषहरू बाँकी छन्, त्यसैको एउटा स्वरूप मिटरब्याज पनि हो,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्नु हो र यसमा हामी प्रतिवद्ध छौं।’
सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
निवेदन आजदेखि वैशाख ३१ गतेसम्म १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। मिटरब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्। प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ। निवेदन फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भरिदिने प्रबन्ध गरिएको छ।
