सरकारले धर्नामा बसेका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष महावीर पुनसँग छलफल गरेको छ।
आइतबार रक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सरकार र पुनका तर्फबाट वार्ता टोली बनाउने र सोमबारभित्र सहमति गर्ने समझदारी बनेको छ।
उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र पुनलगायतबीच सिंहदरबारमा आज दिउँसो छलफल भएको थियो।
छलफलपछि महावीर पुनले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै आफूले उठाइरहेका माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको प्रतिक्रिया दिए।
भिडिओ:
‘दुवै तर्फबाट वार्ता टोली बनाउने सहमति भएको छ। आज अपरान्ह ५ बजेसम्म वार्ता टोली बन्छ र राति वा भोलिसम्म सहमति होला,’ उनले भने, ‘सरकारले माग सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ।’
उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग छलफल भइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई पटक फोन गरेकोसमेत पुनले बताए।
पुनले आविष्कारका क्षेत्रमा सरकारले कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेर ३ दिनदेखि धर्ना गरिरहेका छन्।
यस्ता छन् पुनका माग:
१. अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सिर्जनशील नेपालीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहयोग गर्न हरेक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने र ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष’ मा राख्नुपर्ने। सो कोषबाट नेपालका सम्पूर्ण प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने। कोषमा जम्मा भएको रकम सोही वर्ष खर्च नभए आगामी वर्षमा पनि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
२. सो कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै प्रतिभाशाली र नवीनतम् सोच भएका नेपालीहरूलाई उपलब्ध गराउन संसदले नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा छुट्टै ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्द्धन, सञ्चालन तथा खरिद ऐन’ बनाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुवर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति नियम बनाइनु पर्ने।
३.अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गरेर बनेका र सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएका चिजलाई उत्पादन गरी नवउद्यमी बन्न चाहने नेपालीहरूलाई उद्यम सुरू गर्नको लागि चाहिने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति नियम बनाउनु पर्ने। सो कामलाई सहज बनाउन र आवश्यकताअनुसार नीति नियम बनाउनका लागि ‘नव उद्यमी प्रवर्द्धन समिति’ बनाउनु पर्ने र सो समितिले सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
४. प्राइभेट अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरूमा व्यवहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवर्द्धन गर्नका लागि विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यवहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग’ खोल्नुपर्ने। उक्त विभागलाई देशका प्रतिभाहरूलाई विदेश पलायन हुन नदिन र विदेश पलायन भैसकेका प्रतिभाहरूलाई के कसरी र कुन रूपमा हुन्छ स्वदेश फिर्ता ल्याउन र उनीहरूबाट फाइदा लिनको लागि चाल्नु पर्ने ठोस वातावरण तयार गर्ने पूर्ण अधिकारसहित जिम्मा दिइनुपर्ने।
