नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा तीन विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराहीमा आइतबार भएको छलफलमा नीति अधिवेशन, भ्रातृ संघसंस्थालाई पूर्णता र महाधिवेशन तथा सरकारको कामकारबाहीबारे छलफल र समीक्षा भएको हो।
बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार सरकारमा पठाउने थप मन्त्रीबारे आज छलफल भएन। कांग्रेसले ८ मन्त्री पाएको भए पनि अहिलेसम्म ५ मन्त्री मात्रै सरकारमा पठाएको छ। पार्टीभित्र सहमति नहुँदा ३ मन्त्री पठाउन सकेको छैन। जसका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
नीति अधिवेशन गर्नेबारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ। तर अहिले नीति अधिवेशन गर्ने भन्नेबारे सभापति देउवाले सबैसँग छलफल गरेपछि निर्णयमा पुगिने बताइरहेका छन्।
कांग्रेसले २०७८ मंसिरमा १४ औं महाधिवेशन गर्दा नीति छाडेर नेतृत्व महाधिवेशन मात्रै गरेको थियो। नीति अधिवेशन पछि गर्ने भने पनि अहिलेसम्म मिति तय हुन सकेको छैन।
साथै नेविसंघ र तरुण दलजस्ता भ्रातृ संघसंस्थालाई पूर्णता दिएर छिटो महाधिवेशन गर्नुपर्नेबारे पनि पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको थियो। सभापति देउवालाई भ्रातृ संस्था पूर्णता दिने अधिकार दिए पनि उनले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्।
सरकारका कामकारबाही थप जनमुखी बनाउने विषयमा पनि आज छलफल भएको थियो।
'धेरै विषयमा छलफल भए पनि आज ठोस निर्णय केही भएन। फेरि बैठक गरेर निर्णयमा पुग्ने भनिएको छ,' ती पदाधिकारीले भने।
कांग्रेसले उपनिर्वाचन समीक्षा पनि गरेको छैन। केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनुपर्ने माग पनि पार्टीभित्र उठेका छन्। कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण निर्णय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट गर्दै आएको छ।
१४ औं महाधिवेशनपछि जम्मा ३ पटक केन्द्रीय समिति बैठक बसेको छ। सभापति देउवाले कोषाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यहरू पनि मनोनीत गर्न बाँकी छ। कांग्रेसले विधानअनुसार महाधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने २८ विभागलाई पनि पूर्णता दिन सकेको छैन।
