मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बसन्त कुशवाहाले प्रदेशमा दस हजार परिवारका लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग सहयोग मागेका छन्।
आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संघीय सर्शत अनुदानका लागि झण्डै सात अर्ब रुपैँया बराबरको कार्यक्रम संघीय कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत समावेश गर्न परियोजनाको बिवरणसहित उनले संघीय कृषि मन्त्रालयमा बुझाएका हुन्।
बजेट सिलिंगका कारण कतिपय कार्यक्रम प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयबाट सम्भव नरहेको भन्दै उनले संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालय गुहारेका हुन्।
कृषी मन्त्री बेदुराम भूषाललाई बुझाइएको विवरणमा कृषकलाई वडा स्तरमा गणस्तरीय कृषि उत्पादन (मल, बिउ, सिचाइँ) लगायत अत्यावश्यक समाग्रीहरुको उपलब्धता, कस्टम हाइरिङ सेन्टर मार्फत कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन, जिल्ला स्तरमा कृषि इन्जिनियरको विशेष प्राविधिक सेवा प्रदान, उत्पादित कृषि उपजहरुको पालिका तथा प्रादेशिक स्तरमा बजार व्यवस्थापन गरी आन्तरिक वितरणमा विस्तार, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग, बजार र मूल्यको सुनिश्चितता, कृषि पर्या पर्यटनको विस्तारबाट पर्यटन, समाजिक र आर्थिक क्षेत्रको विकास गरी अर्थतन्त्र चलायमान गरी ग्रामिण क्षेत्रमा दश हजार परिवारभन्दा बढीको रोजगारी सिर्जनको उद्धेश्य पुरा गर्नका लागि आइतबार कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसाल मार्फत मन्त्री कुशवाहाले पत्र पठाएका हुन्।
पत्रमा निजी तथा सहकायरी क्षेत्रहरुसँगको सहकार्यमा एक वडा एक प्रांगारिक वा जैविक मल उद्योग संचालन, पालिका स्तरका साना कृषि बजार स्थापना तथा संचालन, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कोल्ड स्टोर सुविधा सहित ठूला कृषि बजार स्थापना तथा संचालन, जिल्लामा भेटेनरि एम्बुलेन्स सेवा संचालन, निजी तथा सहकारी क्षेत्रहरुसँगको सहकार्यमा पालिका स्तरीय कस्टम हायरिंङ सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन, उष्ण प्रदेशीय वागवानी नर्सरी केन्द्रमा टिस्यु कल्चर ल्याब स्थापना सञ्चालन तथा सेवा विस्तार लगायतका कार्यक्रम उल्लेख छ।
त्यसैगरि निजी तथा सहकारी क्षेत्रहरुसँगको सहकार्यमा एक वडा एक समुदायिक नर्सरी स्थापना संचालन सहयोग, प्रत्येक जिल्लामा कृषि इन्जिनियरको व्यवस्था र सिँचाई सुविधा नपुगेको खेतमा ग्रामिण विद्युतीकरण मार्फत सिँचाई विस्तार कार्यक्रम बजेटमा राख्न प्रस्ताव गरेको मन्त्री कुशवाहाले बताए । ती प्रस्तावहरुप्रति संघीय कृषिमन्त्री भुसाल सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको उनले जानकारी दिए ।
1682918581.jpg)
