कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादबारे बुधबार सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशपछि दुवै पक्ष खुसी देखिएका छन्।
गठबन्धनका चार दल र प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतम समेतले समर्थनको हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेस कोशी संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि कामचलाउ हैसियतमा खुम्च्याइदिएको छ।
दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू–नगराउनू भन्ने अदालतको आदेशले सरकारलाई यस्तो अवस्थामा सीमित पारेको हो।
तर, सभामुख समेतलाई सरकार बनाउने पत्रमा हस्ताक्षर गराएको सत्ता गठबन्धनलाई सरकार नै खारेज होला कि भन्ने त्रास चाहिँ थियो। अदालतको आदेशले मुख्यमन्त्री थापाको पद शर्तसहित थमौती भने भएको छ।
अर्कातिर मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति नै खारेज गरेर आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग्ने नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवम् निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको माग पनि अदालतले सम्बोधन गरेन।
कार्कीले थापाको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै निर्णय खारेज गरी आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेशको मागसहित शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। थापा असार २१ गते बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
कार्कीले दायर गरेको रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले नियुक्ति खारेज गरी उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफैलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग थियो।
सर्वोच्चले कार्कीको माग अनुसारको अन्तरिम आदेश पनि दिएन। तर, सरकारलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने काम गर्न बन्देज लगाएर ‘कामचलाउ’ सरहको हैसियतमा सिमित गरिदिएको छ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई प्रदेशमा ‘दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय नगर्न’ अन्तरिम आदेश दिएको घटनापछि सत्ता गठबन्धन र एमाले दुवैले खुसी प्रकट गरेका छन्।
सर्वोच्चले बुधबार थापाको नियुक्तिको सक्कल कागजातसहित साउन ३ भित्र जवाफ पेश गर्न विपक्षीलाई आदेश दिएको छ भने साउन ७ देखि रिटको लगातार सुनुवाई गर्ने मिति समेत तोकेको छ।
नेपाली कांग्रेस कोशी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले अदालतको आदेश स्वीकार गरेर जाने बताए। बाँकी विस्तृत नबुझी केही भन्न नसकिने जनाए। मुख्यमन्त्री थापाले यसबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।
सत्ता गठबन्धनका एक नेताले भने अदालतको आदेशले सरकारको नियमित काम गर्न गराउन बाधा नपुग्ने दाबी गरे।
‘अदालतको आदेशबारे अहिले नै सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ’, गठबन्धनका ती नेताले भने, ‘तर, सरकारले गर्ने काम यसले रोक्छ भन्ने लाग्दैन।’
सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको एमालेले भने सरकारले कुनै काम गर्न नपाउने भयो भन्दै प्रशन्नता प्रकट गरेको छ।
‘हाम्रो मागको ८० प्रतिशत पक्षमा आदेश आयो, २० प्रतिशत मात्रै आएन’, एमाले कोशीका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘हाम्रो माग यो मुद्दामा लगातार सुनुवाइ भएर छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्ने, छोटो म्याद दिनुपर्छ भन्ने थियो, अदालतले त्यही भन्यो। हाम्रो माग एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकार यथावत् हुनुपर्छ भन्ने थियो, यो सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्नू भन्ने आयो। मोटामोटी हाम्रो कुरा आयो।’
प्रमुख सचेतक भण्डारीको दाबी अनुसार अब थापा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्न पाउने छैन। मुख्य न्यायाधिवक्ता नै नियुक्त गर्न पाउने छैन।
‘कर्मचारी सरूवा गर्न पाइएन किनभने कर्मचारी सरूवाको असर दुई वर्षसम्म हान्छ’, उनको दाबी छ, ‘सरकारले नयाँ योजना कार्यक्रम स्वीकृत गर्न पाएन। प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता गर्न पाउँदैन र विश्वासको मत पनि लिन पाउने छैन।’
सत्ता गठबन्धनको बुझाइ भने फरक छ।
‘राजनीतिक नियुक्ति यो सरकार टुंगिएसँगै टुंगिन्छ त्यो कसरी दीर्घकालीन हुन्छ?’, गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘मन्त्रीमण्डल पनि सरकार गएसँगै जान्छ, त्यो पनि दीर्घकालीन भएन। त्यसैले नियुक्ति गर्न, अन्य काम गर्न रोक छैन। सरकारले दैनिक काम गरिहाल्छ।’
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीको रिटमा थापाले सभामुख समेतलाई जोडेर दाबी पेस गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख बाबुराम गौतम र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापालाई विपक्षी बनाएका थिए।
धेरै जोडबलपछि मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा अदालतको आदेश लगत्तै सत्तासीन बनेको एक सातामै काम चलाउ हैसियतमा पुगेका छन्।
समानुपातिक सांसदका रूपमा प्रदेश सभा प्रवेश गरेर पार्टीको संसदीय दलको नेता हुँदै प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थापाको सत्ता निरन्तरतामा समेत अनिश्चतता उत्पन्न भएको छ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस (२९), नेकपा माओवादी केन्द्र (१२), नेकपा एकीकृत समाजवादी (४) र जनता समाजवादी पार्टी (१) को समर्थनमा कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। सभामुखमा निर्वाचित भएपछि दल त्यागको घोषणा गरेका सभामुख बाबुराम गौतमले पनि थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए।
