मिटरब्याजका साहुहरूले लिएको आठ बिघा जग्गा पीडितहरूले फिर्ता पाएका छन्।
गृह मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूले अहिलेसम्म आठ बिघा आठ कठ्ठा नौ धुर जमिन फिर्ता पाएको र अझै मेलमिलापमार्फत् फिर्ता हुने क्रम जारी रहेको छ। यसरी जग्गा फिर्ता पाउनेमा ४५ जना पीडित छन्।
सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले अहिले मेलमिलापमार्फत् समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाइरहेको छ।
आयोगका सदस्य उत्तमराज सुवेदीले पीडितहरूले देशभर हालसम्म झन्डै २४ हजार उजुरी दिएका र त्यसमध्ये एक हजार पाँच सय जति उजुरीमा मेलमिलाप गराइएको जानकारी दिए।
यसअघि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
आयोगका सदस्य सुवेदीका अनुसार फर्छ्योट भएका उजुरीमध्ये ३० प्रतिशत अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरू छन्। यसअघि अदालतबाट पीडितका विरूद्धमा फैसला भएको भन्दै पीडितहरूले त्यस्तो निर्णय खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
आयोगले अहिले मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको र मिलाप हुन नसकेका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका विषयमा मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने उनले बताए।
नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गत चैत २० को निर्णयानुसार जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
यही असार २५ गतेदेखि आयोगको म्याद सकिएपछि सरकारले पुनः तीन महिनाका लागि म्याद थप गरेको छ।
आयोगले वैशाख १७ गतेदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना भई कार्यसञ्चालन गरिरहेको छ।
