रूपन्देही र कपिलवस्तुका चार वटा पालिकाले अझै बजेट पेश गर्न सकेका छैनन्।
स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित राजस्व र व्यय (बजेट) सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर चार वटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन नसकेको हो।
लुम्बिनीका १०९ स्थानीय तहमध्ये रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका, कोटहीमाई गाउँपालिका तथा कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका र यशोधरा गाउँपालिकाले आन्तरिक कारण देखाउँदै बजेट ल्याउन नसकेको हो।
कोटहीमाईले आइतबार बजेट ल्याउने प्रयास गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन श्रीवास्तवले बताए।
जनप्रतिनिधिबीच बजेटको सिलिङबारे मतभेद हुँदा समयमा बजेट ल्याउन नसकेको उनको भनाई छ।
‘ल्याउनुपर्ने १० गते नै हो, जनप्रतिनिधिहरूकै बीचमा बजेटको सिलिङबारे सहमती नजुट्दा ढिलो भयो, आइतबार ल्याउन सकिन्छ कि भनेर तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
शुद्धोधन गाउँपालिकाले भने साउनको अन्तिमतिर बल्ल बजेट ल्याउने जनाएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्षहरूबीच सहमती नजुट्दा डेढ महिना ढिलो गरी बजेट ल्याउने कार्यतालिका तय गरेको बताए।
‘संघ र प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने अनुदान घटेर आएपछि त्यसको असर गाउँपालिकामा देखिएको छ, बजेट थोरै छ जनप्रतिनिधिहरूका योजना धेरै छन्,’ उनले भने, ‘एक महिनासम्म गाउँपालिका बजेटबिहीन रहँदा त्यसको असर योजना कार्यान्वयनमा पर्न जान्छ, धेरै तनाव भइरहेको छ।’
यशोधरा गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसकेको छ। तर बजेट ल्याउन बाँकी छ।
त्यस्तै रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाले बिहीबार मात्रै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट ल्याएको छ।संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान घटाएपनि वडाहरूमा जनप्रतिनिधिले योजना बढाएर सिलिङ माग गरेका थिए। जसकारण आन्तरिक विवाद बढेपछि बजेट ल्याउन सकेको थिएन।
बिहीबार सम्पन्न गाउँपालिकाको १३ औं गाउँसभाले ५५ करोड ९१ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको हो।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादवले आन्तरिक आयबाट २ करोड ८२ लाख ६ सय ८५, संघीय सरकारबाट प्राप्त ४३ करोड २५ लाख ४४ हजार ६ सय, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ३ करोड ४३ लाख ६६ हजार ७ सय १५, बैंक मौज्दात ४ करोड र जिल्ला समन्वय समितिबाट २ करोड ४० लाखको अनुमानित आय प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए।
अध्यक्ष यादवले आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड रहेको कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादित उपजको बजारीकरणका लागि बजेटले प्राथमिकता दिएको बताए। कृषिसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको माध्यमबाट गाउँपालिकाको विकास गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
यस्तै रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाले पनि असार २४ गते मात्रै बजेट ल्याएको थियो।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहको बजेट सम्बन्धित नगर तथा गाउँ सभामा १० असारभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। असार १० गते भित्र बजेट पेश गर्ने र असार मसान्तभित्र बजेट पारित नगरी साउन १ गतेदेखि कुनैपनि रकम खर्च गर्न पाइँदैन।
