लुम्बिनीका हरेक विषयमा विवादित बन्दै आएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री सुदन किराँती फेरि एकपटक विवादमा तानिएका छन्।
चौतर्फी आलोचनाकाबीच डा. ल्यारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाउँदा होस् वा निवर्तमान उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठीलाई स्पष्टीकरण सोधेर मन्त्री किराँती लुम्बिनीका हरेक विषयमा विवादित बन्दै आएका थिए।
पछिल्लो पटक लुम्बिनी विकास परिषद् कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका विश्वराज पौडेललाई पदावधि समाप्त नहुँदै हटाइएपछि मन्त्री किराँतीको निर्णय फेरि विवादित बनेको हो।
यसअघि लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ अनुसार लुम्बिनी विकास परिषद् कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका पौडेललाई हटाएर मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गोपीकृष्ण शर्मालाई मनोनयन गरिएको छ।
भदौ २६ गतेको मितिमा पौडेललाई मन्त्रालयले दिएको पत्रमा भदौ २५ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट परिषद् सदस्यको जिम्मेवारी कायम गरी कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको स्थानमा गोपीकृष्ण शर्मालाई मनोनयन गरिएको उल्लेख छ।
डेढ वर्ष पहिले लुम्बिनी विकास परिषद् कार्यकारिणी समितिको सदस्य मनोनयन गरिएका पौडेललाई हटाएर गत भदौ २५ गतेको मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट शर्मालाई कार्यकारिणी समितिको सदस्य मनोनयन गरिएपछि पौडेलले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्।
लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ मा लुम्बिनी विकास परिषद् कार्यकारिणी समिति सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको रहने उल्लेख गरिएको छ।
पौडेललाई २०७८ साल फागुन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विकास परिषद् सदस्य मनोनयन गरिएको थियो। त्यसैगरी फागुन १६ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले कार्यकारिणी सदस्य चयन गरिएको भन्दै १८ गते पत्र दिइएको थियो।
.jpg)
नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता रहेका पौडेल र शर्मा दुबै सत्ता गठबन्धनको भागबण्डामा नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट लुम्बिनी विकास परिषद् सदस्य मनोनीत भएका थिए।
लुम्बिनी विकास कोष ऐन अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आठ जनालाई परिषद् सदस्य मनोनयन गरिएपछि उनीहरूबाटै मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट चार जनालाई कार्यकारिणी समितिको सदस्यमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।
मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मनोनयन गरिएका कार्यकारिणी समितिको पदावधि भने परिषद् सदस्य कायम रहँदासम्म रहने उल्लेख छ।
पौडेलले आफूलाई पाँच वर्षको लागि लुम्बिनी विकास परिषद् कार्यकारिणी समिति सदस्यमा मनोनीत गरिएकोले पदावधि समाप्त नहुँदै हटाइनु ऐनविपरीत रहेको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने जनाएका छन्।
‘मेरो पदावधि अझै साढे तीन वर्ष बाँकी छ, पदावधि बाँकी रहँदै कार्यकारिणी समितिको सदस्यबाट हटाइनु लुम्बिनी विकास कोष ऐनविपरीत रहेकोले उक्त निर्णयविरूद्ध कानुनी उपचारमा जाँदैछु,’ पौडेलले सेतोपाटीसँग भने।
पौडेलले कागजात तयार गरिरहेको र एक दुई दिनभित्रै कानूनी उपचारमा जाने बताए।
विकास कोषका अन्य सदस्यहरूले पनि पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै पनि सदस्यलाई कार्यकारिणी समिति सदस्यबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्नु ऐनविपरीत भएको बताउँछन्।
‘विकास कोषको परिषद् सदस्य होस् वा कार्यकारिणी सदस्य, पाँच वर्षको पदावधि समाप्त नहुँदै हटाउन पाइँदैन पौडेल कानुनी उपचारमा गए जित्नुहुन्छ,’ विकास परिषद्का एक सदस्यले भने।
स्थानीय संघसंस्थाहरूले पनि कार्यकारिणी समितिको सदस्यमा लुम्बिनीका एकमात्र स्थानीयवासी रहेका पौडेललाई हटाएर शर्मालाई मनोनयन गरिएपछि आपत्ति जनाएका छन्।
लुम्बिनी बचाउ संघर्ष समितिले विज्ञप्ति निकालेर स्थानीयवासी पौडेललाई कार्यकारिणी सदस्यबाट हटाउने निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएको छ।
संघर्ष समितिले लुम्बिनीवासीको प्रतिनिधित्व गरेका एकमात्र बोर्ड सदस्य पौडेललाई हटाउने निर्णय लुम्बिनीबासीलाई मान्य नहुने भन्दै सो निर्णय तत्काल नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
संघर्ष समितिले लुम्बिनी विकास परिषद्को बैठकमा मायादेवी मन्दिरको रिडिजाइन र पुनर्निर्माणमा विमति जनाएका कारण पौडेललाई कार्यकारिणी समितिको सदस्यबाट हटाइएको आरोप लगाएको छ।
पौडेलले भने परिषद् बैठकमा मायादेवी मन्दिरको रिडिजाइन र पुनर्निर्माणको विषयमा औपचारिक नभई अनौपचारिक मात्र छलफल भएको बताएका छन्।
गत भदौ २४ गते परिषद्को बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो। उक्त बैठकमा मायादेवी मन्दिरको रिडिजाइन र पुनर्निर्माणको विषयमा कुनै पनि एजेण्डा नबने पनि अनौपचारिक छलफल भने भएको पौडेलले बताए।
मायादेवी मन्दिर पुनर्निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थाई फुङ थाईले जीर्ण बन्दै गएको मन्दिरको पुनःडिजाइनसहित पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने भन्दै कोषका पदाधिकारीसँग छलफल सुरू गरेको थियो।
लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामाले थाई फुङ थाईका प्रमुख खुनयिङ सुदारतसँग बैंककमा भएको भेटमा मन्दिरको रिडिजाइनसहित पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा सुदारतले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए।
मायादेवी मन्दिर जीर्ण बन्दै गएको र पानी चुहिने समस्याका कारण पुरातात्विक सम्पदा नै नष्ट हुनसक्ने भन्दै मर्मत सम्भार गरेर मात्र समाधान नहुने भएकाले पुनडिजाइनसहित पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
मन्दिरको जीर्णोद्धारका लागि विकास कोषका उपाध्यक्ष लामाले सुरूआती कोष स्थापनाका लागि ७ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाइसकेका छन्।
लुम्बिनी विकास कोषको सचिवालय बैठकले पनि रिडिजाइनसहित मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि कार्यकारिणी वा परिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर भदौ २४ गते मन्त्रालयमा बसेको परिषद् बैठकमा भने मन्दिरको रिडिजाइन र पुनर्निर्माणको कुनै पनि एजेण्डा नल्याइएको भए पनि निर्णयमा थप गर्ने चलखेल भइरहेको पौडेलले बताए।
‘बैठकमा त्यस्तो कुनै एजेण्डा थिएन, हामीहरूलाई उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराए पनि निर्णय लेखिएको थिएन अहिले निर्णयमा थप गरेर ल्याइँदै छ रे भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने।
बैठकको अनौपचारिक छलफलमा भए पनि मायादेवी मन्दिरको अहिलेको मोडलमै पानी चुहिने समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर आफूले कुरा राखेको उनले बताए।
‘निर्णय थप गरेर ल्याइए अहिले रहेको मायादेवी मन्दिर भत्काएर अर्को डिजाइनमा बनाइने छ, पटकपटक डिजाइन परिवर्तन गर्दै जाने हो भने लुम्बिनीको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ,’ उनले भने।
पौडेलका अनुसार उक्त छलफलमा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले समेत ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाहरूलाई पटक/पटक डिजाइन परिवर्तन गर्नु राम्रो नहुने सुझाव दिएका थिए।
स्थानीय संघसंस्थाहरूले पनि लुम्बिनीबासीको आस्थासँग जोडिएको धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वको प्राचीन मायादेवी मन्दिरलाई रिडिजाइन र पुनर्निर्माण गर्ने कुराको छलफलमा विमति जनाउँदै आएका छन्।
