नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार र पार्टी नेतृत्व अनिच्छुक देखिएको बताएका छन्।
संघीय सरकार र पार्टी नेतृत्व हिजोकै ढाँचाअनुसार चल्न खोज्दा संघीयता कमजोर बनेको उनले बताए।
मंसिर १६ र १७ गते हुन गइरहेको पार्टीको प्रथम प्रदेश सम्मेलनको तयारीबारे जानकारी दिन सोमबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सभापति पुनले भने, ‘संघीय सरकार र पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्व हिजोकै ढाँचामा चल्ने, प्रदेश र जिल्लाले गर्नुपर्ने कामहरु पनि केन्द्रबाटै गर्ने तल्लो तहलाई कुनै अधिकार नदिने, अनि संघीयता कार्यान्वयन भएन भनेर हुन्छ? संघीय सरकार र पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्व नै संघीयता कार्यान्वयनका लागि इच्छुक छैनन्।’
कांग्रेसभित्रको आन्तरिक संघीयता पनि कमजोर रहेको उनले बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनमा समेत कसलाई टिकट दिने भन्ने निर्णय केन्द्रबाटै हुँदासम्म पार्टीको संघीयता र प्रशासनिक संघीयता पनि कमजोर हुने उनले बताए।
‘प्रदेश सरकारलाई केन्द्रले चलाउने हो भने प्रदेश समितिका के काम, कुनै पनि अधिकार दिइँदैन भने प्रदेश समिति खारेज गरौं, प्रदेश चाहिन्छ भने प्रदेशका संरचनालाई संकुचित नबनाऔं,’ उनले भने।
प्रदेश सम्मेलनबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्नका लागि छुट्टै समिति गठन गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए।
सम्मेलनमा आगामी दिनमा कांग्रेसले तय गर्नुपर्ने बाटो, प्रदेश सरकारका गतिविधि र संघीयताप्रतिको जनताको बुझाइ तथा अनुभवबारे छलफल हुनेछ।
त्यस्तै पार्टीको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म नै देखिएको गुटगत प्रभावलाई कसरी हटाउन सकिन्छ र सबै कार्यकर्तालाई समान अवसर कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिने उनले बताए।
सम्मेलनमा उठेका विषयलाई पुस १६ गतेदेखि हुने महासमिति बैठकमा सुझावका रुपमा पेश गरिने उनले बताए।
दुई दिन चल्ने सम्मेलनमा प्रदेशका ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट चार सय ६८ जना प्रतिनिधि, प्रदेशमा केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, भातृ संगठनका प्रदेश सभापति तथा केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारी तथा सदस्य लगायत गरी ६ सय ७५ जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।
बुटवल सम्मेलन केन्द्रमा हुने सम्मेलन पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
साथै सभापति पुनले प्रदेश सरकारलाई पूणर्ता दिने नाममा अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालय थप गर्न नहुने बताए। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र मन्त्रालय थप गरेर सरकारलाई पूणर्ता दिने पक्षमा रहेको छ।
कांग्रेसको प्रदेश र केन्द्रीय नेतृत्व पनि सरकारलाई पूर्णता दिने नाममा प्रदेशका मन्त्रालय थप गर्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए।
‘प्रदेशप्रति नै जनताको वितृष्णा जागिरहेको बेला अहिले भएका मन्त्रालय फुटालेर धेरै मन्त्रालय बनाउने कुरामा कांग्रेसको सहमति हुँदैन। मुलुक आर्थिक संकटको मारमा परेको छ, यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय थप गर्ने कुरा जायज हुँदैन,' उनले भने।
