लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको प्रदेश निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस भएको छैन।
निजामती कानुन नबन्दा प्रदेशमा कर्मचारीको खटनपटन, सरूवा, बढुवा, वृत्तिविकास, दरबन्दी निर्धारण र पदपूर्तिमा समेत समस्या भएको भन्दै लुम्बिनीले संघीय सरकारलाई उछिनेर निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक ल्याएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा असार २२ गते पेस भएको सो विधेयक भदौ २२ गते पारित भएको थियो।
प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जान्छ। तर तीन महिना बितिसक्दा पनि सभामुख तुलाराम घर्तीले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएका छैनन्।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकार विस्तारमा ढिलाइ गरेसँगै सभामुख तुलाराम घर्तीले पनि पारित भएको विधेयकलाई प्रमाणीकरणको लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउन ढिला गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार मुख्यमन्त्री चौधरीले माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रालयको संख्या बढाउने र सरकारलाई पूर्णता दिन ढिला गरेपछि सभामुख घर्तीले पनि विधेयक पठाउन ढिलाइ गरेका हुन्।
‘निजामती विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिला हुँदा त्यसको असर सरकारका काम कारबाहीमा पर्छ, त्यसैले पनि पारित भइसकेको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउने तर्फ प्रदेश सभाले आलटाल गरिरहेको छ,’ ती कर्मचारीले भने।
प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले भने विधेयक एउटा पन्नामा सभामुखले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेकाले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाउन ढिलाइ भएको बताए। तर सरकारलाई लिएर विधेयक प्रमाणीकरण नअलमलिएको उनको भनाइ छ।
'प्रदेश प्रमुखमा पठाउने भनेर तयारी भएको छ, सभामुखको एउटा सिग्नेचर गर्न छुटेकोले पठाइएको छैन, सिग्नेचर भएपछि आइतबार सोमबारसम्म प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्छौं,’उनले भने।
सचिव पुन मगरले विधेयक संशोधनका लागि धेरै सुझाव परेकाले समिति गठन गरी संशोधन गरेर मुख्य विधेयकमा जोड्नुपर्ने भएकोले पनि ढिलाइ भएको बताए।
‘केही समय प्रदेश प्रमुख ज्यू बुटवल बाहिर रहनुभयो र विधेयक पठाएको १५ दिनभित्रै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएकोले त्यो समयमा पठाइएन, उहाँ आउनुभएपछि दसैं, तिहार, छठ लगायतका पर्वहरूका कारण लगातार सार्वजनिक बिदा भए, अब एक दुई दिनमै पठाउँछौं,’ उनले भने।
प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले पनि सभामुख बाहिर रहेकोले पठाउन ढिलाइ भएको र यही हप्ताभित्र पठाउने तयारी भइरहेको बताए।
‘विधेयकलाई पारित गर्नु, त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु र राजपत्रमा निकाल्नु प्रदेश सरकारको अधिकारको कुरा हो, त्यो अधिकार कसैले रोक्न सक्दैन म अहिले पनि त्यही काममा लागिरहेको छु,’ गृहमन्त्री पाण्डेयले भने।
निजामती कर्मचारीहरूको विरोधका बीच प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको विधेयकमा प्रदेश प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तहको वा सो सरहको रहने उल्लेख छ।
सरकारले पेस गरेको विधेयकमा भने १२ औं तहसम्मको कर्मचारी प्रदेशबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान थियो।
उपसमितिले भने १३ औं तहसम्मको कर्मचारी प्रदेश सरकारले नै नियुक्त गर्न सक्नेगरी थप गर्न सुझाव दिएको थियो। तर उपसमितिले दिएको सुझावभन्दा फरक विषय समेटेर विधेयक आएको छ। हाललाई प्रमुख सचिव र सचिव संघीय सरकारले नै पठाउने गरी विधेयक पारित भएको थियो। विधेयकमा प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्षको पदावधि रहने उल्लेख छ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद भने प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने विधेयकमा उल्लेख छ। यसअघि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदै आएकोमा प्रदेश विधेयक कार्यान्वयनमा गएपछि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तहबाट पठाइने छ।
त्यस्तै, विधेयकमा कर्मचारीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन रोक लगाइएको छ। यस्तै कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
