नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो सम्मेलन सकिएको छ।
यही मंसिर १६ र १७ गते बुटवलमा सम्मेलन भएको थियो।
सम्मेलनमा केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवालगायत पदाधिकारीहरू र सात सय जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी रहेका थिए।
मंसिर १६ मा उद्घाटन सत्र र भोलिपल्ट बन्द सत्र चलेको थियो। बन्द सत्रमा प्रतिनिधिहरूबीच विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो।
कांग्रेस विधानअनुसार वर्षमा एक पटक प्रदेश कार्यसमितिले सम्मेलन गर्नुपर्छ। सम्मेलनमा प्रदेश कार्यसमितिले गरेका कामकारबाहीको समीक्षा र आगामी दिनका लागि सङ्कल्प गर्ने गरिन्छ।
प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले सम्मेलनमा पार्टी केन्द्रले तल्ला तहलाई अधिकार नदिएकोबारे पनि छलफल भएको बताए।
‘पार्टीका तहगत संरचनालाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी दिन र पार्टी तल्ला तहका अधिकारमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप नगर्न आग्रहसमेत गरिएको छ,’ सभापति पुनले भने।
पार्टीले मात्र नभई संघीय सरकारले पनि प्रदेशलाई अधिकार नदिएको उनको भनाइ थियो।
अधिकार केन्द्रमै सीमित गर्न खोजिएकोले संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा बनिरहेको उनले बताए।
‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि तल्ला तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने सम्मेलनमा आवाज उठेको छ,’ उनले भने।
सम्मेलनका प्रतिनिधिहरूले प्रदेश मन्त्रिमण्डलको आकार ठूलो बनाउन नहुनेमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए। लुम्बिनीमा मन्त्रालय थप गर्ने तयारी भइरहेको छ भने कांग्रेसले विरोध गरिरहेको छ।
‘मन्त्रिमण्डल ठूलो बनाउँदा आर्थिक भार थपिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा अहिलेकै मन्त्रिमण्डल संख्या ठूलो छ, थप गर्न मिल्दैन।’
उनले सरकारमा पार्टीले पठाउने मन्त्रीहरू पनि योग्यता, क्षमता र विज्ञताका आधारमा पठाउनुपर्ने सुझाव आएको बताए। ‘पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित गर्न र अनुशासन कायम राख्न पनि जोड दिइएको छ,’ उनले भने।
सम्मेलनका सहभागी प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनअघि कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए।
‘चुनावअघिको गठबन्धन घातक हुने रहेछ। निर्वाचनपछि कसैको बहुमत नआएका खण्डमा सरकार बनाउन सहमतिका साथ गठबन्धन गर्न सकिन्छ,’ सम्मेलनका प्रतिनिधिहरूको भनाइ थियो।
पुनले प्रदेश सभापति पद वरीयताक्रममा केन्द्रीय सदस्यभन्दा तल राखिएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रदेश सभापति कार्यकारी पद भएकोले केन्द्रीय सदस्यभन्दा माथिल्लो वरीयता हुनुपर्ने उनले बताए। ‘प्रदेश सभापतिको वरीयता सहमहामन्त्रीसरह हुनुपर्छ,’ उनले भने।
समानुपातिकतर्फ र क्लस्टरअनुसार सांसद पठाउँदा पार्टीले एकै व्यक्तिलाई धेरै पटक अवसर दिन नहुने प्रतिनिधिहरूले आवाज उठाएका थिए।
प्रदेश सम्मेलनमा नीतिबारे पनि कुरा उठेको थियो। युवा जनशक्ति विदेशिएकोले समाजवादी नीति परिणाममुखी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा उठेको हो।
‘शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क व्यवस्था गर्न बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ पुनले भने, ‘प्राविधिक, व्यावसायिक र स्वरोजगारमुखी शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निर्णय सम्मेलनबाट भएको छ।’
सम्मेलनमा सहभागी केही प्रतिनिधिहरूले हिन्दु राष्ट्रका एजेन्डामा पनि पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए।
उद्घाटन सत्रका दिन केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरी र बागमती सभापति इन्द्र बानियाँले यो विषयलाई उठान गरेका थिए।
बन्द सत्रमा समूहगत रूपमा भएका छलफलमा पनि केही प्रतिनिधिले यो विषयमा पार्टीभित्र छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए।
कांग्रेस दाङ क्षेत्र नम्बर २ (ख) का सभापति अभियानसिंह बस्नेतले धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने विषयमा पार्टीभित्र बहसको आवश्यकता रहेको बताए।
पूर्वसांसद शंकरप्रसाद पाण्डेले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा बहस हुनुपर्ने भन्दै सम्मेलनमा आवाज उठाउन सहभागीहरूलाई आग्रह गरेका थिए। पुस १६ गतेदेखि ललितपुरको गोदावरीमा हुने कांग्रेस महासमिति बैठकमा यो एजेन्डामा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रदेश सभापति पुनले भने सम्मेलनमा केही प्रतिनिधिले हिन्दु राष्ट्रका विषयमा बहस गर्नुपर्ने आवाज उठाएको बताए। ‘केहीले यसबारे बोल्नुभएको थियो। तर सबै धर्म मान्नेहरूको अधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति नै अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भने।
कांग्रेसमा बेलाबेला हिन्दु राष्ट्रका विषयमा छलफलका लागि औपचारिक एजेन्डा बनाउन माग हुने गरेको छ। गत साउनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले पनि यसबारे पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए।
०७५ मंसिरमा भएको कांग्रेस महासमिति बैठकका पाँच सय भन्दा बढी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी हिन्दु राष्ट्रका विषयमा छलफलका लागि एजेन्डा पेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तर त्यसबारे कांग्रेसले छलफल नै गरेको थिएन।
