नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गिरीबन्धु टी स्टेट नीतिगत भ्रष्टाचारलाई छानबिन दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दल बैठकमा उनले गिरीबन्धु टी स्टेटबारे सर्वोच्च अदालतले दिएका फैसला गहिरोसँग अध्ययन गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै यसबारे सदनमा आवाज उठाउनुपर्ने बताएका थिए।
थापाले नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको यो एउटा नमूना भएको र यस्ता थुप्रै विषयहरू रहेको पनि बताएका छन्।
‘नीतिगत निर्णयका नाममा अनुसन्धानको दायरा बाहिर राख्ने र कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति झाङ्गिएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न संसदमा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनसम्बन्धी कानुनका दुई संशोधन विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान राख्न हामीले नै संशोधन दर्ज गरेका छौं,’ थापाले मंगलबार दिउँसो सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘ति विषय कानुनमा नै समेटौं, नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारको मुख कानुनी रूपमै टालौं। साथै तामेलीमा रहेका यस्ताखाले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याऔं।’
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित काम कारबाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक रहेको पनि थापाको भनाइ छ।
‘फैसलाले गिरीबन्धु टी-स्टेट लगायताका हदबन्दी छुट पाएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा नजर गाडेर बसेकाले नजर बन्द गरिदिएको छ। सम्मानित अदालतले २०७८/०१/१३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई “सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त” निर्णयको संज्ञा दिँदै सो निर्णय खारेज गरेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसले तत्कालीन सरकारले जबरजस्ती ढङ्गले गरेको निर्णय र कानुन संशोधन कति गलत र वदनियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि त गरेको छ नै नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचारको उदाङ्गो पार्दिएको छ।’
उक्त निर्णय अनुचित र वदनियतपूर्ण भएकोले यस्तो निर्णय गर्ने गराउने गलत नै हुन भन्नेमा अब द्विविधा नरहेको उनले बताए। ‘यस्तो वदनियत राखेर निर्णय गर्ने गराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापना गर्न कानुनी लडाई लड्नु हुने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद छ,’ उनले भनेका छन्।
अदालतले फैसलामा बोलेको कुराको आधारमा अब सरकारलाई जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बलियो आधार मिलेको पनि थापाले बताए।
यो पनि:
अदालतले नै नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ: प्रदीप पौडेल
गिरीबन्धु टी-स्टेटबारे कांग्रेसले संसदमा कुरा उठाउने
गिरीबन्धु टी-स्टेटको अर्बौं पर्ने जग्गाको दुरूपयोग रोक्न मुद्दा लैजाने ओमप्रकाश
के हो गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरण? पढ्नुहोस् ७ बुँदे ब्रिफिङ
