देशमा काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, वीरगन्ज, विराटनगर, पोखरा गरी ६ वटा महानगरपालिका छन्।
स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यी महानगरले नगर सभा गरेर आ.ब. २०८१/८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेका छन्।
संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ।
काठमाडौंले आगामी आर्थिक वर्षको लागि २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा १६ करोड रुपैयाँले बढी हो।
बजेटमा महानगरको सञ्चित कोषमा २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख जम्मा हुने र जग्गा एकीकरणबाट १ अर्ब ५० करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएको छ।
महानगरले आगामी आवको स्रोतको लागि स्थानीय सञ्चित कोषमा आर्थिक विकासमा १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरी विनियोजन गरेको छ।
कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमा ३ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको छ भने पूर्वाधार विकासमा १४ अर्ब ८१ करोड, सामाजिक विकासतर्फ ३ अर्ब ८१ करोड, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रको लागि १ अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट १९ अर्ब १५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ।
राजस्वको स्रोतमा महानगरले शसर्त अनुदान संघबाट १ अर्ब ४५ करोड र प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ४७ लाख अनुमान गरेको छ। संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट १ अर्ब ९९ करोड प्रदेशको राजस्व बाँडफाँड ५५ करोड राजश्व अनुमान महानगरले गरेको छ।
स्थानीय राजस्व बाँडफाँडबाट १० करोड र समानीकरण अनुदानतर्फ संघबाट ८० तथा प्रदेशबाट १० करोड रुपैयाँ आउने उल्लेख गरिएको छ। महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोलले बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
ललितपुर महानगरले ७ अर्ब ४६ करोडको बजेट ल्याएको छ। महानगरकी उपमेयर मञ्जली शाक्यले सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ।
ललितपुरले गत वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशत बजेटको आकार बढाएर ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरले ६ अर्ब ५० करोड पाँच लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो।
स्रोत व्यवस्थापनतर्फ संघीय सरकारबाट एक अर्ब ३२ करोड ८० लाख र बागमती प्रदेश सरकारबाट २२ करोड ९२ लाख ९२ हजार प्राप्त हुने अनुमान महानगरको छ।
चितवनको भरतपुर महानगरले ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। गत वर्ष ६ अर्ब ४८ करोड ७९ लाख ९० हजार रुपैयाँको बजेट पेस भएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक आय १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान बजेटमा गरेको छ। आन्तरिक आयमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन र खानी तथा खनिजजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने आयसमेत समावेश गरेको छ। पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ।
वीरगञ्ज महानगरले २ अर्ब ८९ करोड ४८ लाखको अनुमानित बजेट ल्याएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय (बजेट)को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ।
विराटनगर महानगरले ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजारको अनुमानित बजेट ल्याएको छ। सोमबार नगर सभामा उपप्रमुख शिल्पा निरौला कार्कीले चालु वर्षको संशोधित बजेटभन्दा १३ करोड ८१ लाख २१ बढी बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्।
आगामी वर्षको कूल अनुमानित बजेटका लागि आन्तरिक आयबाट १ अर्ब १० करोड ८६ लाख ८५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकारबाट ३२ करोड ६६ लाख, प्रदेश सरकारबाट २ करोड ४९ लाख २९ हजार, राजश्व बाँडफाँडमध्ये मूल्य अभिबृद्धि करबाट १६ करोड ११ लाख ७६ हजार, अन्तशुल्कबाट ५ करोड ८५ लााख ४१ हजार, वन रोयल्टीवाट ५ लाख ८२ हजार, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट ५६ करोड ७९ लाख २८ हजार, सवारी साधन करबाट ३ करोड ८७ लाख एक हजार, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन करबाट एक करोड आय गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कास्कीको पोखरा महानगरले ७ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८३ हजार ल्याएको छ।
नगर सभामा उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बजेट पेस गर्दै संघीय सरकार अनुदानवाट ४ अर्ब २० करोड २२ लाख १ हजार, प्रदेश सरकार अनुदानबाट ९ करोड ६३ लाख ८१ हजार, आन्तरिक आयवाट रू १ अर्व ५५ करोड ५१ लाख ४० हजार व्यहोरिने गरी बजेट विनियोजन गरेकी हुन्।
संघीय राजश्व बाडँफाँटबाट रू ३८ करोड ३३ लाख ७५ हजार व्यहोरिने छ भने प्रदेश राजश्व बाँडफाँड ९ करोड ७२ लाख २० हजार व्यहोरिनेछ।
स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु १ अर्ब १२ करोड ८६ लाख ६१ हजार र रोयल्टी बाँडफाँडबाट रू ५४ लाख २४ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
नगर विकास कोष ऋण रू ४ करोड ४८ लाख ८० हजार व्यहोरिने अनुमान छ।
बजेटमा पर्यटन, कृषि, उद्योग तथा व्यापार,हरित दिगो र विपद् उत्थानशील पूर्वाधार विकास,मूल्य शृंखला सवलिकरण र बजार प्रणाली सुदृढीकरण, न्यून कार्बन समाज र कार्बन तटस्थता, सरलीकृत र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह, वातावरणप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार समाजको निर्माण, नवउद्यम (स्टार्टअप) प्रवर्द्धन तथा स्वरोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकास,स्वस्थ्य र उत्पादनशील जनशक्ति तयार,वित्तीय सुशासन तथा राजस्व परिचालन विपन्न र सिमान्तिकृत समुदायको आर्थिक सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
७५३ मध्ये ४३ वटा स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउन सकेनन्। धरान उपमहानगर, जीतपुर सिमरा उपमहानगरलगायतमा विवाद भएपछि नगर सभामा बजेट पेस हुनै पाएको थिएन। इटहरी उपमहानगरले सोमबार बेलुकी ९ बजे बजेट ल्याएको थियो।
(न्युज एजेन्सी नेपालको सहयोगमा)
