दक्षिण कोरियाको सत्तारूढ पार्टीले समेत मत हालेपछि राष्ट्रपति यून सुक योलविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएको छ।
राष्ट्रिय सभामा शनिबार राष्ट्रपति युनविरूद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गरेको गरेको थियो। त्यसमा २०४ मतले महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएको एशोसिएटेड प्रेस (एपी)ले जनाएको छ। विपक्षमा ८५ जनाले मत हालेका थिए।
उक्त महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएको सूचना संवैधानिक अदालतमा पुर्याइएपछि युनको राष्ट्रपतीय अधिकारबाट निलम्बनमा पर्नेछन्।
अदालतले १८० दिनभित्र उनलाई पदबाट हटाउने वा पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने फैसला दिनुपर्नेछ। अदालतले उनलाई निकालेको अवस्थामा ६० दिनभित्र अर्को चुनाव गरेर नयाँ राष्ट्रपति चुन्नुपर्ने हुन्छ।
महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाई मतबाट पारित गर्नुपर्छ। ३०० सदस्यीय कोरियाको संसदमा राष्ट्रपति यूनको सत्तारूढ दल पिपल्स पावर पार्टी (पिपिपी) का १०८ सांसद छन् भने विपक्षीका १९० सांसद छन्। दुई तिहाईले महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन पिपिपीकै सांसदहरूले प्रस्तावमा मत हालेपछि पारित भएको हो।
गत साता यूनविरूद्ध महाअभियोग प्रस्तावमा मतदान भएको थियो। त्यो बेला पिपिपीका सांसदहरू मतदानमा अनुपस्थित भएपछि राष्ट्रपति यून जोगिएका थिए।
सैनिक शासन लगाउने आफ्नो निर्णय न्यायोचित भएको र राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा नदिने भन्दै यूनले भाषण गरेका थिए। पिपिपीले उनको भाषणभन्दा केही समयअघि मात्र उनीविरूद्ध महाअभियोग लगाउने प्रस्तावको समर्थन गरेको बताएको सिएनएनले जनाएको छ।
पिपिपीले सुरूमा महाअभियोगलाई समर्थन नगरेर बरू यूनलाई राजीनामा दिन लगाउन प्रयास गरेको थियो। तर पार्टी नेतृत्वले यूनलाई मनाउन सकेको थिएन।
यूनले डिसेम्बर ३मा सैनिक शासन घोषणा गरेका थिए। संसदले ६ घन्टामै उनको घोषणा उल्ट्याएको थियो। त्यसपछि मुख्य विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टी (डिपिके) र अरू साना गरी ६ दलका सांसदहरूले राष्ट्रपति यूनविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका थिए। सो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो।
राष्ट्रपति यूनको कार्यालयमा प्रहरीले छापा पनि मारेको थियो। त्यसअघि कानुन मन्त्रालयले उनलाई विदेश जानबाट रोक लगाएको थियो।
उच्चस्तरीय व्यक्तित्वहरूमाथि छानबिन गर्न बनेको भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई विदेश जानबाट रोक लगाउन अनुमति माग गरेको थियो। त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो।
त्यस्तै कोरियाका विभिन्न निकायहरूले यूनमाथि छानबिन अघि बढाएका छन्। अनुसन्धान सुरू भएसँगै पूर्वरक्षामन्त्री किम योङ-ह्युन पक्राउ परिसकेका छन्। प्रहरीको राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयबाट पनि १५० जनाको टोली बनाएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
राष्ट्रपति पदमै रहँदा अनुसन्धानमा हुनेमा यून दक्षिण कोरियाका पहिलो व्यक्ति बनेका छन्।
यो पनि: कसरी सैनिक शासन लगाउने निर्णयमा पुगे दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति?
