उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलले बाल सुधारगृह भैरहवा लगायतका विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलका न्यायाधीश जगत बहादुर थापा र सागर विष्टको इजलासले उक्त रिट जारी गरेको हो।
बाल सुधारगृह भैरहवाको स्थलगत अध्ययन गरी एड्भोकेसी फोरम नेपाल, इन्सेक लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरू निवेदक बनी बाल सुधारगृह भैरहवा रूपन्देहीमा कानूनी विवादमा रहेर बसेका बालकहरूले न्यूनतम बालअधिकार र बालन्याय अनुकूल न्यायको प्रत्याभूत गर्न नपाएको देखिएको भन्दै बाल सुधारगृह रूपन्देही भैरहवा र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू, रूपन्देही, गुल्मी, पाल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची र पश्चिम नवलपरासीका जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयहरूलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दर्ता गरेका थिए।
सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत बुटवलले उक्त परमादेश जारी गरेको हो।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ञ) (५) तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १६ ले न्याय सम्पादन गर्ने सम्मानित अदालतहरूलाई समेत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिन र बालमैत्री प्रक्रिया अवलम्बन गर्न कर्तव्यबद्ध गराएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १४४(१), १४४(२), न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८(१) बमोजिम बमोजिम देहाय बमोजिम अन्तरिम आदेशसहित परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी बालन्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधान बमोजिम बालअधिकार तथा बालन्याय सम्बन्धी संरचना तथा संयन्त्रहरूको निर्माण, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न लगाइ बालबालिकाको बालअधिकार तथा बालन्यायको अधिकारको संरक्षण एवं प्रचलन गराई पाऊँ भन्दै विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुन रिट दर्ता गरिएको थियो।
बाल सुधारगृह भैरहवा सीमित भौतिक संरचनामा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सुधार गृहको भवन परिसर पर्याप्त खुला स्थानको अभाव रहेको छ। बालकहरू खेलकुद, मनोरञ्जनका क्रियाकलाप गर्नबाट बन्चित छन्।
सीमित संख्यामा शौचालय हुँदा पालो पर्खनु पर्ने अवस्था छ। बालसुधार गृह सञ्चालन मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुन सकेको छैन।
सात जनाको दरबन्दी रहेको बाल सुधारगृह १ जना कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भएको छ भने बालसुधार गृह सञ्चालनका लागि आवश्यक साधन स्रोत र बजेटको अभाव छ। सुधार गृहमा रहेका बालकहरू शिक्षाको अधिकार उपभोगबाट बन्चित छन्। सुधार गृहमा विद्यालय, शिक्षक र अध्यापनको व्यवस्था छैन।
सुधार गृहमा रहेका कानूनी विवादमा परेका बालकहरूको लागि सीपमूलक तालिम वा जीवन उपयोगी कुनै सीपको व्यवस्था छैन, बन्द कोठामा बसिरहनु पर्दा खुट कुज्जिने, ठाडो गरेर उभिन नसक्ने लगायतका स्वास्थ्य समस्याबाट बालकहरू ग्रसित छन्।
बालकहरूका लागि सीपमूलक तालिम, आचरणमा सुधार ल्याउने, असल नागरिक बनाउने र घरपरिवार समाजमा पुनर्स्थापना गराउने खालका कुनै कार्यक्रम छैनन्।
नियमित मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था छैन। बालकहरूले सुधार गृहमा बस्दा अभिभावकत्वको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्ने गर्छन्।
कानूनी विवादमा परेका बालकहरूले कानूनी सहयोगमा सहज पहुँच पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूको तर्फबाट प्रभावकारी कानूनी प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। १ सय २० दिनभित्र मुद्दाको फैसला गरिसक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थाको पालना हुन सकेको छैन। कानूनमा बालअदालतको व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको लगायतका समस्या रिटमा उठान गरिएको थियो।
