उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने माग राखेर निवेदन दिने भएको छ।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेलाई ६० लाख धरौटी माग गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण भन्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो। यसबारे सम्भवत: यही शुक्रबारभित्र निवेदन दिने सरकारी वकिल कार्यालयको तयारी छ।
सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा सजाय माग गरी गत पुस २१ गते लामिछानेविरूद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।
माघ २ गते अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
त्यसमा तीन वर्षभन्दा बढी सजाय मागदाबी भएको घटनामा पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने जिकिर सरकारी वकिलको छ।
‘तीन वर्षभन्दा बढी सजाय माग भएको छ। ठगी र संगठितमा कसुर मागदाबी गरिएको हो। तीन वर्षभन्दा बढी माग भएकोमा पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने भन्दै निवेदन दिन लागिएको हो,’ स्रोतले भन्यो।
ठगी कसुरमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग भएको थियो। त्यस्तै संगठित अपराध अनुसार थप सजाय माग भएको थियो।
यसअघि माघ ७ गते नै सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनमा रविसहित ७ जनाविरूद्ध उच्च अदालत पोखरामा जिल्ला अदालत कास्कीको निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै निवेदन दर्ता भइसकेको छ। धरौटी माग गरी साधारण तारेखमै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न रविले पनि निवेदन दिएका थिए।
जिल्ला अदालत कास्कीले भने सुर्यदर्शन सहकारी मुद्दामा लामिछानेसँग ६५ लाख धरौटी माग गरेको थियो।
