जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरू भएको छ।
ललितपुरमा आइतबार सुरू भएको बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक प्रतिवदेन पेश गरेक छन्। उक्त प्रतिवेदनमा अध्यक्ष यादवले सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका नीति र प्रावधान गलत भएको जिकिर गरेका छन्।
त्यसैले जसपा नेपाल उक्त अध्यादेको विरोधमा उभिएको अध्यक्ष यादवको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘संसदबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुन्जेलसम्म बाँकी पाँचवटा अध्यादेशहरुलाई पनि सहयोग र समर्थन नगर्ने चट्टानी अडानका कारण अहिलेसम्म सरकारले सदनमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सकेको छैन,’ यादवले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा रहेको गलत नीतिर प्रावधानविरुद्ध हामीले लिएको अडानको कारण आज देश र जनतामा जसपा नेपालप्रतिको विश्वास झनै बढेर गएको छ।’
नेपालको संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामाबाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने अध्यादेश सम्बन्धी प्रावधान छ।
‘उक्त प्रावधानलाई दुरुपयोग गरी संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्ने बेलामा सरकारले महत्वपूर्ण कानुनहरु अध्यादेशमार्फत् ल्याउनु निश्चय पनि गठबन्धनको सरकारको कुत्सित स्वार्थ तथा मानसिकता देखिन्छ,’ अध्यक्ष यादवको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘संसदमा प्रस्तुत गरिएको ६ वटा विधयेकमध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको, रियल स्टेट र भू–माफिया तथा दलालहरुको पक्षपोषण गर्ने खालको रहेको, तराई-मधेशको वनजंगल, सार्वजनिक जग्गा, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरुमा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो।’
उक्त अध्यादेश अनुसार वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासीहरुले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको दावी जसपा नेपालले गरेको छ। पर्यावरणीय संकट उत्पन्न भई समस्या झन् जटिल हुन सक्ने भएकाले हाम्रो पार्टी भूमि अध्यादेशको विरुद्धमा दृढताका साथ उभिएको अध्यक्ष यादवले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्।
जसपा नेपालको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यादवको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर पारित गर्नेछ। बैठक मंगलबारसम्म चल्नेछ।
