सरकारले अध्यादेशमार्फत साढे १५ सयभन्दा बढी सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गरेपछि प्रशासनिक संरचना, कानुनी आधार र सेवा प्रवाहबारे प्रश्न उठेको छ।
ती पदमा नयाँ नियुक्ति कसरी गर्ने, कुन आधार अपनाउने र संस्थागत निरन्तरता कसरी कायम गर्ने भन्नेबारे प्रश्न उठेको हो।
पूर्व मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल यो अवस्थालाई पुनर्संरचनाको विन्दुका रूपमा लिन सकिने बताउँछन्। उनले यसअघि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र खारेजीमा लाग्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए।
'आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइएको छ, त्यसैले ठूलो विवाद आउने सम्भावना छैन,' उनले भने, 'सबै संस्थाहरू आवश्यक छन् कि छैनन् भन्नेबारे पुनरवलोकन गर्नुपर्छ।'
समान काम गर्ने धेरै निकाय राख्नुभन्दा गाभ्ने वा हटाउने विकल्पमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै, एउटै खालका छुट्टाछुट्टै संरचनाले पदाधिकारी बढ्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले छाता ऐन ल्याएर व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए। खासगरी विश्वविद्यालय जस्ता निकायमा एउटै ढाँचाको संरचना आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
नयाँ नियुक्ति गर्दा पुरानो अभ्यास बदल्नुपर्ने सुझाव पनि अर्यालले दिएका छन्।
'कुनै व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर नियुक्ति गर्ने परिपाटी थियो भने पनि अब क्षमता र कामको नतिजाका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ। विगतको कामका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ,' उनले भने।
कार्यकारी पदमा नियुक्ति ढिला भए समस्या आउने भन्दै त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
'नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा दैनिक काममा असर पर्छ,' उनले भने, 'छिटो छनौट गर्ने संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ। हालको प्रक्रिया लामो भएकाले छुट्टै विधि अपनाउनुपर्छ।'
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले भने निर्णयको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
राजनीतिक नियुक्ति र विधि पुर्याएर आएका नियुक्तिबीच भेद नगरी एकमुष्ठ निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ।
'अहिलेको प्रक्रियाबाट स्वायत्त निकायमा असर परेको छ,' उनले भने, 'विश्वविद्यालय र नियामक निकायहरू आफ्नै कानुनले चल्छन्। यो निर्णयले त्यहाँको प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेको छ। यसले संस्थागत स्वतन्त्रतामा असर पार्छ।'
अध्यादेश ल्याइएको अवस्था र सन्दर्भमा पनि उनले प्रश्न गरेका छन्। एकै पटक साढे १५ सयभन्दा बढी नियुक्ति खारेज गर्दा सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्ने उनको बुझाइ छ।
यति हुँदाहुँदै यो निर्णयबाट सक्षम र इमानदार व्यक्ति ल्याउन र विगतका केही नियुक्ति सच्याउन सकिने उनले बताए।
कानुनविद विपिन अधिकारीले सामूहिक पदमुक्तिबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै सरकारबाट यो हदसम्मको 'एक्सन' नसोचेको उल्लेख गरेका छन्।
'सरकारले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र विभिन्न शैक्षिक निकायका सबै वरिष्ठ पदाधिकारी हटाउने कदम सुधारका नाममा नै गरिएको भए पनि सामूहिक रूपमा यो स्तरमा पदमुक्त गर्नुले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, विधिको शासन, प्राकृतिक न्याय र संस्थागत स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ। रोगभन्दा इलाजसँग डराउनुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन,' उनले लेखेका छन्।
'यस्तो निर्णय संसदमा राम्रो छलफल गरेर गर्नुभन्दा अध्यादेशमार्फत गर्नु अझ संवेदनशील हुन्छ,' उनको भनाइ छ, 'यसले भविष्यमा जुनसुकै सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक रूपमा नियन्त्रण गर्ने खतरनाक नजिर बसाल्न सक्छ। त्यसैले सुधार आवश्यक भए पनि त्यो स्पष्ट मापदण्ड, स्वतन्त्र मूल्यांकन, चरणबद्ध प्रक्रिया र संसदीय सुपरिवेक्षणमार्फत हुनु दिगो हुन्छ।'
-1746009348.jpg)
