राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले जिल्ला अदालत रूपन्देहीले जारी गरेका आदेश र फाइलहरू झिकाउने आदेश गरेको छ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी गरेको अभियोगमा पुर्पक्षको लागि कारागार रहेका लामिछाने र जोशीले आफूहरूलाई तोकिएको बिगो बराबरको रकम बुझाएर रिहा हुनुपर्ने माग गर्दै दिएको निवेदनमाथि बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गरेको थियो।
सुप्रिम सहकारीको रकम ठगीमा लामिछाने सहितका चार जना प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोग पत्र दायर गरिएको छ।
लामिछानेले तोकिएको सामूहिक बिगोमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने रकम बुझाएर रिहा गर्नुपर्ने माग सहित निवेदन र २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत जिल्ला अदालतमा भैरहवामा पेस गरेका थिए।
गत साउन २६ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि लामिछानेले जिल्लाको निर्णय विरुद्ध भदौ ९ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका थिए।
सोही निवेदनमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फाइल झिकाउन आदेश गरेको हो।
उच्चको आदेशपछि जिल्ला अदालतबाट फाइल पेस भएपछि लामिछाने र जोशीको निवेदनमाथि फेरी सुनुवाइ हुने छ। बिहीबार जोशीका तर्फबाट अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस गर्ने क्रममा न्यायाधीशले मुद्दाको मिसिल अपुग भएको भन्दै थप मिसिल झिकाएर मात्र अर्को पेसी चढ्ने र सुनुवाइ हुने निर्णय सुनाएपछि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले बहस गर्न नपाइ बिहीबारको बहस टुंगिएको हो।
सहकारीका बचतकर्ताहरूको तर्फबाट कानुन अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए।
मुद्दाको अर्को पेसी कहिले तोकिने भन्ने यकिन भइसकेको छैन। यसअघि अघिल्लो बिहीबार तोकिएको पेसी जोशीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सरेको थियो।
-1746009348.jpg)
