लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसहित ५ जनाविरूद्ध किर्ते मुद्दा दर्ता भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले सभामुख घर्ती मगरसहित प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डे र अजयकुमार झाविरूद्ध जिल्ला अदालत दाङमा किर्ते मुद्दा दायर गरेकी हुन्।
काफ्लेले मंगलबार अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा आफूलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाउन प्रयोग गरिएको पत्रमा सभामुखसहित प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव, प्रवक्ता तथा आफ्नै पार्टीका संसदीय दलका नेतासमेतले किर्ते तथा जालसाजी गरेको आरोप लगाएकी छन्।
अदालतमा दायर फिरादपत्रमा उनले आफूलाई पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएको पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिना र अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको अनुमतिबेगर तयार पारिएको दाबी गरेकी छन्। पार्टी नत्यागेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको र राजीनामासमेत नदिएको अवस्थामा अनधिकृत पत्रका आधारमा आफूलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाइएको भन्दै उनले दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेकी छन्।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गत भदौ १ गते विश्वासको मत लिने क्रममा काफ्लेले विश्वासको मत नदिएको भन्दै जसपा नेपाल लुम्बिनी प्रदेशको संसदीय दलले उनीविरूद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसमा प्रदेशसभा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो।
जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी काफ्लेलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै भदौ २२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराइएको थियो। सोही पत्रका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले भदौ २४ गते काफ्लेलाई पदमुक्त गरिएको सूचना जारी गरेको थियो। तर, काफ्लेले उक्त पत्र आधिकारिक नभएको र पार्टीको अख्तियारीबिना नै नक्कली रूपमा तयार गरिएको दाबी गरेकी छन्।
काफ्लेले भनिन्, ‘पार्टी केन्द्रको आधिकारिक धारणा विपरीत गएर संसदीय दलका नेतासहित चार जनाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुभयो। म त्यतिबेला प्रदेशबाहिर रहेकाले संसदमा उपस्थित हुन सकिनँ। त्यसैलाई आधार बनाएर उहाँहरूले मलाई कारबाही गर्न खोज्नुभयो, जबकि उहाँहरू चारै जनालाई पार्टीले कारबाही गरिसकेको थियो।
अर्को कुरा, जसपा नेपालको साधारण सदस्यसमेत नभएका अजयकुमार झालाई आधिकारिक व्यक्ति बनाएर प्रदेशसभामा किर्ते पत्र पठाइएको छ। यसबारे सभामुखसहित प्रदेशसभा सचिव र प्रवक्तालाई समेत जानकारी हुँदाहुँदै ममाथि अन्याय गरिएकाले अदालत जान बाध्य भएकी हुँ।’
पार्टीको अख्तियारीबिना आफूलाई पदमुक्त गरिएको भन्दै काफ्ले यसअघि नै प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले गत असोज ६ गते काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशपछि उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागे पनि पदमुक्त गर्न किर्ते तथा जालसाजी गरिएको भन्दै आफूले संलग्न व्यक्तिविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको काफ्लेले बताइन्।
जिल्ला अदालतमा दायर फिरादपत्रमा उनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेकी छन्।
विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, प्रदेशसभा सचिवालयका निर्णय र पार्टीका आधिकारिक पत्राचारका अभिलेख जाँच गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरेकी छन्। त्यसैगरी, पत्रमा प्रयोग गरिएको लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षरको नमुना परीक्षण गरी त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन तथा पत्र तयार गर्ने र प्रयोग गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका छानबिन गर्न उनले अदालतसमक्ष माग गरेकी छन्।
काफ्लेले विवादित लिखतलाई किर्ते तथा जालसाजीपूर्ण ठहर गरी अमान्य घोषित गर्न र आफूले व्यहोरेको क्षतिको कानुनी उपचार उपलब्ध गराउनसमेत माग गरेकी छन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपा नेपालका पाँच जना सदस्य थिए। तीमध्ये चार जना वर्तमान सरकारको पक्षमा उभिएपछि संसदीय दलले बहुमतका आधारमा काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले सरकारको पक्षमा रहेका ती चारै जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको र त्यसबारे निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
जसपा नेपालबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा हाल दुई जना मन्त्री छन्। पार्टीको निर्देशन, संसदीय दलको निर्णय र प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्तिसँग जोडिएको विवादले पार्टीभित्रको आन्तरिक मतभेदलाई थप कानुनी र राजनीतिक बहसको विषय बनाएको छ।
