हेटौंडाको सडकमा शनिबार सबेरै डोजर चले। सडकलाई फराकिलो बनाउन सडक सीमाभित्र रहेका घर–टहरा भत्काउने भनेर १५ दिनअघि नै सूचना निकालिएको थियो।
सडक डिभिजन कार्यालयले सूचना निकालेको ठिक १५ दिनमा (शुक्रबार) सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि सूचना कार्यान्वयन नगर्नू भन्दा ती घर–टहरामा बस्दै आएका मान्छेहरू खुसी भएका थिए।
तर उनीहरूको खुसी केही घण्टा पनि टिक्न पाएन। एकबिहानै डोजरहरूले घर भत्काउन सुरू गरिहाले। मान्छेहरू पोको पुन्तरो बोकेर घर छाड्न बाध्य भए।
अदालतको शुक्रबारको आदेशले हेटौंडाको सडक विस्तारलाई ‘गैरन्यायिक’ भन्दै वर्षौंदेखि अभियान चलाइरहेकी विद्या श्रेष्ठलाई पनि खुसी बनाएको थियो। उनलाई लागेको थियो ‘अदालतले नै आदेश दिइसकेपछि त विस्तार कसो नरोकिएला।’
उनले मन्त्री, सचिव, सिडिओलगायत सरोकारवाला धेरैलाई त्यो आदेशबारे जानकारी गराएकी थिइन्। सञ्चार माध्यमहरूमा अदालतको आदेशबारे समाचार छापिएका थिए। सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरैले यसबारे लेखेका थिए।
तर मकवानपुर प्रशासन र सडक डिभिजन कार्यालयले अदालतको आदेशको पत्र प्राप्त नभएको निहुँ बनाएर उज्यालो नहुँदै डोजर परिचालन गरे। सयौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मीको पहरा दिएर घरहरू भत्काइयो।
त्यसपछि विद्या श्रेष्ठले उज्यालो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेकी थिइन्। यो पार्टीका संरक्षक मानिएका कुलमान घिसिङ ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्री छन्। केही दिनअघिमात्रै घोषणा भएको उक्त पार्टीमा विद्या पनि केन्द्रीय सदस्य थिइन्।
‘मलाई नैतिकताले पार्टीमा पनि बस्ने, आन्दोलन पनि गर्न दिएन,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘म राजनीतिलाई सफा गर्न सकिन्छ कि, जनताका समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ कि भनेर राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएको। जनतामाथि यत्रो अन्याय भइरहेको छ। सिडिओदेखि मन्त्रीसम्म सबैलाई भन्दा पनि कसैबाट कुराको सुनुवाइ हुँदैन। अदालतको आदेशलाई पनि टेरिँदैन भने किन राजनीतिक दलमा बसिराख्नु। त्यो भन्दा त म जनतासँग रहँदा नै ठिक छु भन्ने लाग्यो।’
श्रेष्ठले हेटौंडाको सडक विस्तारलाई रोक्न मन्त्री घिसिङ लगायत धेरै सरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई आग्रह गरेको बताइन्।
‘तर त्यहाँको सिडिओले गृहमन्त्रीलाई पनि मान्दा रहेनछन् जस्तो लाग्यो। अदालतको आदेश थाहा पाएर पनि नपाएझैं गरी मान्छेलाई घरबारविहीन बनाउने काम गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले जनतामाथि अन्याय गरेर आन्दोलनको मान्यतालाई कुल्चने काम गरेको छ। यसको विरोध गर्नुपर्छ।’
श्रेष्ठले विकास भनेको बाटो मात्रै हो भन्ने बुझाइले धेरैतिर समस्या पारेको बताइन्।
‘मान्छेहरू शिक्षा, स्वास्थ्यको सामान्य पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्। उपचार नपाएर मान्छेहरूको अकालमै ज्यान गएको छ। सरकारको यसतर्फ ध्यानै छैन। बाटो बनाए पुगिहाल्छ भन्ने भएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘बिना कुनै व्यवस्था घर भत्काइदिँदा ती मान्छेहरूको जिन्दगी कसरी चल्ला भनेर सरकारले सोचेन। मानव अधिकारको कुरामा कुनै वास्ता नै गरिएन।’
सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा मकवानपुरका सहाय प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले अदालतको आदेश सामाजिक सञ्जालमा मात्रै देखेको प्रतिकृया दिएका थिए।
‘कार्यान्वयन गर्ने निकाय सडक डिभिजन, जिल्ला प्रशासन वा अन्य कुनै कार्यालयलाई आदेश कार्यान्वयन गर्नु भनेर पत्र प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने, ‘मैले पनि मिडियाहरूबाट आदेश आएको थाहा पाएँ। तर त्यस्तो सूचनाको आधिकारिकता भएन।’
जोशीले सडक डिभिजनले जारी गरेको सूचना अनुसार घर टहरा भत्काउने काम चलिरहेको बताए।
बाइपासको विकल्प छँदाछँदै र राजमार्ग बन्नुअगावै बसेको बस्ती अनि जनताको वैध स्वामित्व रहेको निजी सम्पत्तिमाथि मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती कब्जा गर्ने कार्य गरिएको गुनासोको सम्बन्धमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले यस विषयमा वर्षौंदेखि छलफल चल्दै आएको बताए।
‘यो कुरा आजको होइन। धेरै वर्ष भयो छलफल, बहस हुन थालेको। सडकको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गर्न मिल्दैन। अतिक्रमण गरिएको छ भने सरकारले हटाउनुपर्छ। अहिले भइरहेको त्यही हो,’ उनले भने।
सडक डिभिजनले मंसिर ५ गते १५ दिने अल्टिमेटम जारी गरी २५ गजभित्रका संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो।
सोको म्याद सकिएपछि शनिबार बिहानैबाट घर संरचना भत्काउन थालिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार मंसिर २६ गतेको लागि पेशी तोक्दै अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषय टुङ्गो नलागेसम्म सडक डिभिजन हेटौंडाको मंसिर ५ गतेको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनेको थियो।
यसैबीच माइतीघर मण्डलमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा उनी सहभागी भएकी छन्। हेटौंडामा अदालतको आदेशको बाबजुद पनि डोजर चलेको भन्दै त्यसको विरोधमा प्रदर्शन भएको हो।
-1746009348.jpg)
