नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिशेनको सोमबार सुरू बन्द सत्रमा पेस गरेको समसामयिक राजनीतिक समीक्षासम्बन्धी प्रस्तावमा पछिल्लो समय चुलिएको असन्तुष्टिका कारण केलाएका छन्।
'बदलिएको देश/बदल्नुपर्ने कांग्रेस : सद्भाव, सुशासन र समुन्नतिको नवीन यात्रा' विषयक प्रस्तावमा उनले असन्तुष्टिका १६ कारण केलाएका हुन्।
महामन्त्री शर्माले केलाएका असन्तुष्टिका कारण यस्ता छन् —
१) हामीले राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक या कुनै पनि प्रश्नमा लगातार जे उत्तर पस्किरहेका थियौं, त्यसले नागरिक पंक्तिलाई छुन सकिरहेको थिएन। केही वर्षयता नेपाल श्रीलंका बन्ने आर्थिक मन्दीको त्रास र मनोवैज्ञानिक दबाब चलिरहेको थियो। खासगरी साना व्यवसायी हतोत्साहित बनिरहेका थिए। इलामका प्रेम आचार्यले संसद भवनअघि गरेको आत्मदाह चरम निराशाको आत्मविद्रोह थियो।
२) हामीले मापन गर्ने गरेको आर्थिक वृद्धि दर उसै पनि कमजोर छँदै थियो। जागिरले धान्न नसक्ने बजार मूल्यसामु जागिरको खोजीमा भौंतारिरहेका बेरोजगार युवाको अवस्था झन् कस्तो थियो अनुमान गर्न सकिन्छ। जसले सुनिरह्यो – भ्रष्टाचारका प्रकरण। जसले देखिरह्यो – भौतिक पूर्वाधार निर्माणको ढिलाइ। जसले भोगिरह्यो – प्रशासनिक झन्झट। निश्चय नै ऊ हामीसँग खुसी थिएन।
३) बितेका ३४ वर्षमा देशमा ३० पटक सरकार परिवर्तन भयो। यो आफैमा हाम्रो अयोग्यता, चरम अस्थिरता र लज्जास्पद तथ्यांक हो। हामीले सोच्यौं – सरकार परिवर्तनको प्रत्येक मोडले आशा जगायो होला तर लामो अस्थिरताले आशा होइन क्रमशः निराशामा धकेल्यो देशलाई।
४) सरकार बदलिए पनि नीतिगत स्थिरता छ, अत समुन्नतिको यात्रालाई असर पर्ने छैन भन्न मिल्ने अवस्था पनि हामीले बनाएनौं। जुन देशमा विकासको प्राथमिकता बदलिइरहन्छ, या लहडमा योजना बनाइन्छन् या भत्काइन्छन् या राजनीतिक लाभको कोणबाट बजेट विनियोजन गरिन्छ। स्वाभाविक छ, त्यस्तो देश प्रगतिको अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सक्दैन।
५) यद्यपि अस्थिरताबीच पनि बितेको ३० वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ, सञ्चार र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अनेकन काम भएका थिए। निजी क्षेत्रको ब्यापक बिस्तार हाम्रै नीतिको सहउत्पादन थियो। तर भ्रष्टाचारका अनेकन प्रकरणको चर्चा र सुशासनको अभावका कारण जेजति प्रगतिका काम भएका थिए ती सबै ओझेलमा परे।
६) संघीयतामा गयौं तर प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार हस्तान्तरण गर्न ढिलाइमाथि ढिलाइ गरेर हामीले प्रदेश सरकारहरूलाई अपेक्षित रूपले सबल र सफल हुन सघाएनौं। सिंहदरबारसँग खुसी र सन्तुष्ट स्वयं मुख्यमन्त्रीहरू थिएनन् तर हामी भने दुरदराजका नागरिक पनि हामीसँग खुसी छन् भन्ने भ्रममा रह्यौं।
७) खेतीको समयमा किसानले सन्चले मल नपाउँदा, भुक्तानी माग्दै उखु किसान काठमाडौ धाउनुपर्दा, खेतको डिलमा उभिएर कुनै पनि किसानले सरकार जिन्दावाद भन्दै–भन्दैन ! राज्यले तोकेको न्युनतम ज्याला पाउन पनि पटकपटक दबाब दिनुपर्दा कुनै श्रमिकले खुसीको गीत गाउन कसरी सक्छ? प्रशासनिक कार्यालयमा घन्टौं उभिएको सेवाग्राहीले झन्झट भोगेपछि सरकार र सरकारमा रहेको दलको प्रशंसा कसरी गर्नसक्छ?
८) शिक्षा र स्वास्थ नागरिकलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने आर्थिक क्षमतामा देश निश्चय नै पुगेको छैन, तर नागरिक स्वास्थका लागि ल्याइएको बीमा कार्यक्रमले आशा जगाइरहँदा त्यसलाई अपेक्षित गतिमा सफल बनाउन सकिएन। उपचारको महंगो खर्च ब्यहोर्न‘ परेको नागरिकले सरकार या दललाई यसबीचमा निश्चय नै धन्यवाद दिएन, आलोचना नै गर्यो।
९) हामीले विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व चयन गर्न कुनै मर्यादित बिधिको विकास यो ३० बर्षमा गरेनौं। भागबन्डाको सजिलो फर्मुला छँदै थियो विश्वविद्यालय पनि अनि अस्पतालको नेतृत्वसम्म पनि। उपयुुक्त व्यक्तिको चयन हुँदा पनि भागबन्डामा परेर नियुक्त भएको सन्देश जाने बित्तिकै मेरिटोक्रेसी स्थापित नगरेको दोष हामीले भोग्नुपर्यो अनि नकारात्मक छविले आकार लियो।
१०) नेपालको समुन्नतिका लागि संसारसँग परिपक्व कुटनैतिक र ब्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने हाम्रो माध्यम हाम्रा राजदुतहरू थिए। तर कुटनैतिक सेवामा सुयोग्य व्यक्तित्व कयौं हुँदाहुँदै हामीले राजदुत नियुक्तिमा पनि भागबन्डामा गर्यौं। कतिपय छनौट उपयुक्त नै थिए, तर मूलत यसले हाम्रो विधि उपर प्रश्न उठिरह्यो र नागरिक पंक्तिमा नकारात्मक छवि बढाउन योगदान पुर्यायो।
११) यसो फर्किएर हेरौं त– राजनीतिकरणले ग्रस्त हुन बाँकी कुन क्षेत्र थियो ? नागरिक आजित थिए कि थिएनन् यसबाट ? हरेक क्षेत्रको आफ्नै मर्यादा, आफ्नै अलग पहिचान, आफ्नै अलग व्यवसायिक मनोबिज्ञान हुन्छ भन्ने गहिरो वास्तविकता बुझ्न हामीले किन चाहेनौ ? किन हरेक ठाउँमा हामीलाई आफ्ना मान्छे चाहिए ? यसले दिने दुष्परिणाम अनुमान नगर्नु हाम्रो गम्भीर भूल थियो।
१२) शिक्षा विधेयक लामो प्रतीक्षापछि संसदमा आयो तर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्दा त्यसले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीमा असन्तुष्टि जारी राख्यो। परिवर्तित समय अनुरूपको शिक्षा विधेयक जारी गराउन शिक्षकहरूले पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आफैंमा दुःखद थियो।
१३) हाम्रा कतिपय व्यवहारले नागरिकको असन्तुष्टिको आगोमा क्रमशः चरू हालिरहेका थिए। महिना दिनमा मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुनपर्ने, बजेट निर्माण गर्दा अमुक– अमुक क्षेत्रमा रकम लग्न अर्घेल्याई गरियो भन्ने खबर आउने, सुशासन स्थापित गर्ने जिम्मा बोकेको मन्त्रीले नै त्यसमा आघात पुर्याउने। सम्झौं त– जेनजी प्रदर्शनको दुईदिन अघि एक मन्त्रीको मोटरले एक बालिकालाई ठक्कर दिएर भागेको घटना के सभ्य समाजमा सुहाउँदो बिषय थियो ? विल्कुलै थिएन।
१४) सामाजिक संजाल विधेयक सत्ता गठबन्धनमा सहमति बेगर सरकारले दर्ता गरेको थियो। त्यसप्रति बिशेषत युवाहरूमा रोष छँदै थियो, संजालहरू नेपालमा दर्ता गर्न यसकारण अनिवार्य जरूरी छ भन्ने न्यारेटिभ विकास नगरि बन्द गर्दा र त्यसले उत्पन्न गर्ने प्रतिक्रियाले गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउन सक्छ भन्ने आंकलन गर्न नसक्दा अन्ततः त्यसले देशलाई जेनजी बिद्रोहमा पुर्यायो।
१५) तत्कालिन मुख्य कारण सामाजिक संजाल बन्द देखिए पनि यो बिद्रोहका पछिल्तिर थुप्रै राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण थिए। असन्तुष्टि र निराशाको मैदानमा घुसपैठ गरेर त्यसलाई ध्वंसमा पुर्याउनेहरूले त मौकाको उपयोग गरे नै तर मानवीय क्षती बेगर भिड व्यवस्थापन गर्ने चुस्त र प्रबल रणनीति राज्य संयन्त्रबाट फेरि पनि प्रस्तुत भएन, यो दुर्बल र दुःखद चित्रको चिरफार जरूरी छ।
१६) समग्रमा भदौ २३ र २४ को समिक्षा पुर्वाग्रहमुक्त भएर आत्मालोचित मनोबिज्ञानले गर्न जरूरी छ। नागरिकमा रहेको प्रश्न, असन्तुष्टि र निराशाको एकएक कारण पहिचान नगरी हामी सतही विश्लेषण मार्फत कस्तै औषधिले पनि दीर्घकालीन उपचार गर्न सक्ने छैनौं।
-1746009348.jpg)
