नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोग पुगेको छ। आयोगले शेरबहादुर देउवाको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिन्छ कि विशेष महाधिवेशनको नयाँ नेतृत्वबाट आउने कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ।
यसबीच बिहीबार माघे संक्रान्तिको सार्वजनिक बिदा परेकाले आयोगको निर्णयमा ढिलाइ हुन सक्नेबारे प्रश्न पनि उठेको छ।
हामीले आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीससँग कुरा गर्दा उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकेर काम सुरू भइसकेपछि सार्वजनिक बिदाको दिन पनि आयोग खुला रहेको जानकारी दिइन्।
'सार्वजनिक बिदाको दिन पनि बिहान ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म कार्यालय खुल्ने समय तोकिएको छ। कामका आधारमा हामी आयोग जाने गरेका छौं,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, ' बिहीबार त साढे १० बजे नै हाम्रो बैठक छ।'
कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी विशेष महाधिवेशन पक्षधरले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा आफ्नो पत्र बुझाइसकेका छन्। उनीहरूले विशेष महाधिवेनबाट नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको पत्र आयोगमा बुझाएका हुन्।
सँगसँगै, सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधरको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले बुधबार महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहित सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गरेको पत्र पनि बुधबार आयोगमा पठाएको छ।
आयोगले कांग्रेसका यी दुवै पक्षबाट पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा आयोगको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगको बैठक भन्नाले आयोगका आयुक्तहरूको बैठक भन्ने बुझिन्छ।
निर्वाचन आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहित तीन जना आयुक्त छन्। उनीहरूको बैठक नियमितजस्तो हुने गरेको छ।
'आयोगले पनि निर्वाचन बेला धेरै निर्णय गर्नुपर्छ। आयुक्तहरू उपस्थित हुँदा दिनकै बैठक हुन्छन्। कहिले ८ देखि १० वटा निर्णय हुन्छन् भने कहिले बैठक हुन्न,' पुनले भनिन्, 'आयुक्तहरू सबै उपस्थित भए भोलि पनि बैठक हुनसक्छ।'
आयोग स्रोतका अनुसार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कांग्रेस विवादमा छिट्टै निर्णयमा पुग्ने तयारीमा छन्।
'फागुन ६ गते प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यसैले उहाँ विवाद लम्ब्याउने पक्षमा हुनुहुन्न,' आयोग स्रोतले भन्यो, 'कानुनी क्षेत्रमा ४५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिले दलको विधान र कानुन हेरेर निर्णय गर्न लामो समय लगाउनुहुन्न।'
आयोग स्रोतका अनुसार कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद केही दिनभित्रै टुंगो लाग्नेछ। यो विवाद कायम रहँदा प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन प्रभावित हुनसक्छ।दलहरूले उम्मेदवार छान्ने प्रक्रियामा पनि असर पर्छ। त्यसैले आयोगले तत्कालै निर्णय गर्ने सम्भावना छ।
कांग्रेसको विवाद लम्बिएको अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता गर्ने मिति पनि केही दिन सार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त र सरकार कुनै पनि हालतमा निर्वाचनको कार्यतालिका तलमाथि नगर्ने अडानमा छन्। त्यसैले निर्णय प्रक्रिया छिट्टै टुंगो लाग्ने बताइएको छ।
