निर्वाचन आयोगले देशका सबै जिल्लामा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोबाट तालिमप्राप्त दुई जना प्रहरी खटाउने भएको छ।
निर्वाचनको बेलामा आचारसंहिता उल्लंघन हुने विषयमा सामाजिक सञ्जाल मनिटर गर्न प्रहरी खटाउन लागिएको हो।
गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग अहिलेको निर्वाचनको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखा परेको ब्रिफिङ गरेको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले गृह मन्त्रालयको प्रत्येक जिल्लामा साइबर हेर्ने प्रहरी खटाउने रणनीति अन्तर्गत नै प्रहरी पठाउन लागिएको बताएका छन्।
यसरी खटिने प्रहरीले निर्वाचन परिचालन सेल, साइबर ब्युरोको सेन्ट्रल कमान्ड र निर्वाचन आयोगसँग समन्वयमा काम गर्नेछन्।
गृह मन्त्रालयलाई सामाजिक सञ्जाल अनुगमनका लागि युएनडिपीले 'ई-मनिटर प्लस' भन्ने सफ्टवेयर उपलब्ध गराएको छ।
युएनडिपीले नै एक वर्षका लागि यो टुलको लाइसेन्स शुल्क पनि तिरिदिएको छ।
अब निर्वाचन आयोगसँगको समन्वयमा उक्त सफ्टवेयरमा सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ।
तर, टिकटक र भाइबरबाहेक अन्य सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरू आयोगसँग सम्पर्कमा आएका छैनन्। गृह मन्त्रालयले त्यस्ता प्ल्याटफर्महरूलाई जोड्न प्रयास भइरहेको जनाएको छ।