आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ।
आयोगका अनुसार यस बजेटमार्फत निर्वाचनको प्रशासनिक, संरचनागत र प्रणालीगत तयारी तीव्र पारिएको छ। अधिकांश बजेट जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमै परिचालन गरिएको छ।
कुल बजेटमध्ये करिब ६ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा निकास हुनेछ। ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम केन्द्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा खर्च भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले बजेटको ठूलो हिस्सा निर्वाचन संरचना विस्तारमा गरेको छ। देशभर १६५ वटै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ। यी कार्यालय स्थापना र सञ्चालन तथा यहाँबाट गरिने कामका लागि ४ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।
निर्वाचन क्षेत्रमै प्रशासनिक संरचना बलियो बनाउँदा व्यवस्थापन सहज हुने आयोगको बुझाइ छ।
निर्वाचन आयोगका सचिव कृष्ण राउतले सबै तयारीको काम तीव्र गतिमा भएको र बजेट अभाव कहीँ नदेखिएको बताए।
'आवश्यकता अनुसार बजेटको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। निर्वाचन सञ्चालनमा पैसाको कारणले समस्या आउँदैन,' उनले भने, 'खर्च प्रणाली प्रभावकारी बनाउनेमा हाम्रो ध्यान छ।'
आयोगले यस पटक बजेट खर्चको शैलीमा पनि परिवर्तन गरेको छ।
सामान्य प्रकारका सामग्री खरिदका लागि विकेन्द्रित खरिद प्रणाली लागू गरिएको छ। यस अन्तर्गत ३७ प्रकारका सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आफै खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका लागि एक अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ बजेट सिधै जिल्लामा पठाइएको छ।
आयोगका अधिकारीका अनुसार यस प्रणालीले केन्द्रको बोझ घटाउनुका साथै स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग बढाएको छ।
'लाहा, डोरीजस्ता सामान्य सामग्री स्थानीय बजारबाट खरिद गरिएको छ। यसले ढुवानी समय घटाएको छ र स्थानीय कारोबारलाई पनि सहयोग पुगेको छ,' एक अधिकारीले बताए।
बजेट प्रणालीसँगै प्रविधिगत तयारीमा पनि लगानी गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले इलेक्सन इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (इआइएमएस) अद्यावधिक गरेको छ। ७७ जिल्लाका कम्प्युटर अपरेटर र आयोगका अपरेटरलाई तालिम दिइसकिएको छ। करिब ९० जनाले काठमाडौंमा तालिम लिएका छन् र उनीहरू फिल्डमा खटिइसकेका छन्।
सरकारले निर्वाचन तयारीबारे आयोगसँग नियमित रूपमा जानकारी लिँदै आएको छ। आइतबार मात्रै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल निर्वाचन आयोग पुगेर तयारीको अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिएका थिए।
आयोगका अनुसार सरकारको तर्फबाट निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न चासो देखिएको छ। सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग भएको तथा निर्वाचन आयोगले तीव्र तयारी गरेको बताइएको छ।
आयोगका अनुसार बजेटको समयमै व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीको स्पष्टताले निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारित समयमै अघि बढ्ने आधार तयार गरेको छ।
मतपत्र छपाइदेखि निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनसम्म के के हुँदैछ?
आयोगले मतपत्र छपाइ, निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वतयारीका काम तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक अधिकांश सामग्रीको छपाइ, खरिद र ढुवानीसम्बन्धी प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याइएको छ।
मतपत्र छपाइ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग सरकार/सरकार (जिटूजी) सम्झौतामार्फत गरिएको छ।
माघ ५ गतेसम्म १० लाख नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ। हालसम्म समानुपातिकतर्फ १ करोड २ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ काम सकिएको आयोगले जानकारी दिएको छ।
नमूना मतपत्र १० लाख र समानुपातिकतर्फका मतपत्र २ करोड ८ लाख छपाइका लागि करिब १७ करोड रूपैयाँ बराबरको जिटूजी सम्झौता गरिएको छ। तोकिएको समयभित्रै सबै मतपत्र छपाइको काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन सामग्रीतर्फ पनि आवश्यक व्यवस्थापन अघि बढाइएको आयोगका सचिव कृष्ण राउतले जानकारी दिए।
आठ प्रकारका मुख्य निर्वाचन सामग्रीका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग ६ करोड ७५ लाख रूपैयाँ बराबरको जिटूजी सम्झौता गरिएको छ। यस अन्तर्गत सुरक्षा सिल, स्वस्तिक छाप, मेटल, रबर लगायत मतदानका लागि अत्यावश्यक सामग्री समेटिएका छन्।
यसैबीच अघिल्लो निर्वाचनमा प्रयोग भएका सामग्री पनि जिल्लातर्फ पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा प्रयोग भएका उपयोगी सामग्री पुनः प्रयोग गर्ने योजना अनुसार ती सामग्री ७७ वटै जिल्लामा पठाइएको हो। नयाँ सामग्री भने खरिद प्रक्रियामा छन्।
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली छपाइको काम आफ्नै प्रेसबाट गरिरहेको छ। करिब ३० लाख पेज फोटोसहितको एक प्रति मतदाता नामावली प्रत्येक जिल्लामा पठाइसकिएको छ।
आयोगका अनुसार थप दुई–दुई प्रति छपाइको काम जारी छ, जसले मतदान केन्द्रमा नामावली व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनेछ।
नामावली छपाइका लागि प्रयोग गरिएको मेसिन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहयोगमा उपलब्ध भएको हो।
सामग्री ढुवानी र व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन आयोगले खरिद प्रणालीमा पनि परिवर्तन गरेको छ।
सामान्य प्रकारका सामग्रीका लागि विकेन्द्रित खरिद प्रक्रिया अपनाइएको छ। यसअघि केन्द्रबाट खरिद गरी जिल्लामा पठाइने गरिएकामा अहिले ३७ प्रकारका सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आफै खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका लागि आयोगले १ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ बजेट जिल्लातर्फ पठाएको छ। लाहा, डोरी लगायत सामान्य सामग्री स्थानीय बजारबाटै खरिद गरिएको आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय भेन्डरबाट खरिद गर्दा ढुवानी सहज हुनुका साथै स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा आयोगको छ।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीका अनुसार मतपत्र, सामग्री र भौतिक पूर्वतयारीको काम तालिका अनुसार अघि बढिरहेको छ।
ढुवानी, भण्डारण र वितरणका सबै चरणलाई ध्यानमा राखेर तयारी भइरहेको भन्दै आयोगले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै भौतिक पूर्वाधार तयार पारिने जनाएको छ।
निर्वाचनमा खटिने प्रतिनिधिलाई २० लाख बराबरको बीमा, समस्या परे हेलिकप्टरबाट उद्धार
निर्वाचनका लागि खटिने निर्वाचन प्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा निकायका सदस्यलाई लक्षित गर्दै आयोगले व्यापक बीमा व्यवस्था गरेको छ।
आयोगका अनुसार निर्वाचनमा संलग्न २ लाख १३ हजार १६१ जनाको दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा गरिएको हो। यस अन्तर्गत दुर्घटना भएमा हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी उपचार गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि, ७७ वटै जिल्लामा खटिने निर्वाचन प्रतिनिधि, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका सदस्यहरूलाई समेटेर बीमा गरिएको हो।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानमार्फत गरिएको यस बीमामा एक जनाका लागि करिब २० लाख रूपैयाँ बराबरको 'कभर' हुने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको छ।
निर्वाचनजस्तो संवेदनशील र जोखिमपूर्ण जिम्मेवारीमा खटिने जनशक्तिको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बीमा व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रतिनिधिले बताए।
'निर्वाचनको तयारी तीव्र पारिएको छ। मतदानअघिदेखि मतगणनासम्म खटिने सबै जनशक्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हाम्रो दायित्व हो, सोही अनुसारको पूर्व तयारी गरिएको हो,' आयोगका सचिव कृष्ण राउतले भने।
विशेष बीमा लेख जारी गरेर गरिएको यस बीमाका लागि निर्वाचन आयोगले ९ करोड ४९ लाख रूपैयाँ प्रिमियम बुझाएको छ। सामान्य अवस्थामा यस्तो बीमाका लागि करिब १८ करोड रूपैयाँ प्रिमियम लाग्ने भए पनि सहुलियतमा सम्झौता गरिएको आयोगको भनाइ छ।
बीमाले दुर्घटनासँगै स्वास्थ्य उपचार खर्चसमेत 'कभर' गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगका सचिव राउतले निर्वाचन तयारी बहुआयामिक ढंगले अघि बढाइएको बताए।
'मानव स्रोत, सामग्री, तालिम र सुरक्षाका सबै पक्ष समेटेर तयारी भइरहेको छ। कुनै दुर्घटना वा आपत्कालीन अवस्थामा तत्काल उपचार र उद्धारको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा बीमा गरिएको हो,' उनले भने।
आयोगका अनुसार निर्वाचन प्रतिनिधिलाई लक्षित गरेर तालिम दिने काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन अधिकृत र अन्य निर्वाचन प्रतिनिधिलाई चितवन, विराटनगर, काठमाडौं र नेपालगञ्जमा अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण दिइएको थियो। तीन सयभन्दा बढी प्रतिनिधिले प्रशिक्षण लिएका छन् र उनीहरू फिल्डमा खटिइसकेका छन्।
निर्वाचन तयारीबारे सरकारले पनि चासो राख्दै आयोगसँग नियमित समन्वय गरिरहेको छ।
आयोगका अधिकारीका अनुसार सरकारको तर्फबाट आवश्यक बजेट र व्यवस्थापकीय सहयोगमा कुनै समस्या नभएको स्पष्ट सन्देश आएको छ।
'बजेटको समस्या छैन। आवश्यकता अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरेको छ,' सचिव राउतले भने, 'स्थानीय स्रोत साधनलाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट विकेन्द्रित गरिएको छ, जसले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई सहज बनाएको छ।'
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै निर्वाचन गराउने मुख्य अभिभारा सरकारले लिएको थियो।
आन्दोलनको प्रभाव, दलहरूका फरक माग र राजनीतिक अन्योलका कारण फागुन २१ गते निर्वाचन हुने/नहुने भन्ने आशंका पनि थियो। तर सरकारले बजेट, संरचना र प्रशासनिक तयारी तीव्र बनाएसँगै निर्वाचनको वातावरण बनेको आयोगको निष्कर्ष छ।
-1746009348.jpg)
