नेपाली कांग्रेसको विधान महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले केही प्रश्नको निरूपण हुन जरूरी रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
‘नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४(क) को व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको मार्ग निर्देशन समेतलाई मध्यनजर गरी विपक्षी आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ र दफा ५१ मा भएका कानूनी व्यवस्थाहरूको आलोकमा गरेका निर्णयहरूलाई यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग मार्फत के कुन हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हो? भन्ने जस्ता जटिल राजनीति सम्बद्ध संवैधानिक प्रश्नहरूको निरुपण प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदाका वखत सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिंदा हाल माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरि रहनु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोग र अन्य विपक्षीलाई किन देउवापक्षले माग गरे अनुसारको आदेश दिन नपर्ने हो भन्ने प्रश्नको जवाफ लिखितरूपमा १५ दिनभित्र दिन आदेश गरेको छ। उक्त रिटमा गम्भीर कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै अग्राधिकार दिन पनि आदेश गरेको छ।
आयोगले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो। आइतबार शेरबहादुर देउवा, पूर्णबहादुर खड्का पक्ष रहेर वारेस श्रवणकुमार श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए।
रिट त्यही दिन दायर गरी सुनुवाइ पनि त्यही दिन गरिदिन खड्काको माग थियो। तर उक्त माग कानुन अनुसार नमिल्ने जबाफ प्रशासनले दिएको थियो।
रिटमा देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन अवैधानिक बताउँदै कार्यसमितिलाई भंग गर्नुपर्ने पहिलो माग राखेका छन्।
त्यस्तै फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको लागि माघ ६ गते मनोनयन दर्ताको मिति तोकिएको छ। मंगलबार नै मनोनयन दर्ता भएकाले उम्मेदवारी चयन नै रोक्न माग गरेका छन्।
मनोनयन भइसकेको भए स्थगित गरी अर्को मनोनयन मिति घोषणा गर्न पनि सर्वोच्चमा कांग्रेस नेताहरूको माग छ।
-ink-1763370015.jpeg)
-1746009348.jpg)
