तुलसीपुरबाट उच्च अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालय देउखुरीको मौरीघाटमा सार्ने सम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गुरूयोजना तयार पारेको थाहा पाएपछि तुलसीपुरका सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर टिकाराम खड्काको अध्यक्षतामा भएको छलफल कार्यक्रममा उपस्थित नागरिक समाज, राजनितिक दल र विभिन्न संघसस्थाका प्रतिनिधिहरूले उक्त गुरूयोजनाको विरोध गरेका हुन्।
सरकारले १० करोड लगानी गरेर मौरीघाटमा सरकारी वकिल र अदालत सार्न लागेको भन्दै तुलसीपुर आउँदा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधानले जानकारी दिएकी थिइन्।
तुलसीपुर उपमहानगरले बोलाएको सोही भेलामा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बिष्णुमणि धितालले हालसम्म अदालत सार्ने मनसाय कुलसीत र बदनियतपूर्ण रहेको बताए।
'संविधानको धारा १३९ ले प्रान्तमा एउटा उच्च अदालत रहने उल्लेख छ। राजधानी भएकै ठाउँमा रहने भनेको छैन। विगतदेखि नै तुलसीपुरमै उच्च अदालत र त्यस सम्बन्धि सरकारी वकिल कार्यालय कायम रहेको हुँदा प्रदेश राजधानी दाङ देउखुरीको मौरी घाटमा स्थान्तरण गर्ने भन्ने कुलसित भावनाले प्रेरित छ,' उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका नेता बुद्धिराम भण्डारीले सल्यानी राजा गेहेन्द्रबहादुर शाहले तुलसीपुरमा दरबार निर्माण गरे तुलसीपुरको विकास भएको बताउँदै अहिले यसको शाख कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै खबरदारी आवश्यक रहेको बताए।
पछिल्लो समय तुलसीपुरबाट प्रदेश प्रहरी प्रमुखको कार्यालय, १९ नम्बर बाहिनी लगाएतका कार्यालयहरू पनि बाहिर स्थान्तरणको तयारी भएको हुँदा त्यो स्वीकार्य नहुने बताए।
‘हामी तुलसीपुर बासी जाग्नै पर्छ एकजुट हुनै पर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यसको लागि आन्दोलन गर्नु पछि कि राजनीतिक रूपमा पहल गर्नु पर्ने हो सबै उपाए नपनाउन जरूरी छ।’
तुलसीपुरमा स्थापित कार्यालयहरू अन्यत्र स्थान्तरण गरिए तुलसीपुर हाट बजार बन्ने चिन्ता उनको थियो। उनले योजनाका साथ तुलसीपुर बासी अगाडि बढ्नु पर्ने सुझाएका थिए।
बबई र दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू कुलबहादुर खत्री र शम्भु गिरी पनि छलफलमा आएका थिए। उनीहरूले पनि अदालत मौरीघाट सार्ने योजनाको विरोध गरे।
नेपाली कांग्रेसका सुरेश हमाल, नेकपा (एमाले)का जितबहादुर खड्का, राप्रपाका नेता दीपक धितालले,नेकपा (माओबादी) का प्रदीप वलीले लुम्बिनी सरकारले तयार पारेको गुरू योजना गलत भएको भन्दै त्यो सच्याउन प्रशासनिक र राजनीतिक दुबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्ने बताए।
जेनजी आन्दोलनमा अदालतका भवनहरू ध्वस्त पारिएपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिको करिब २० लाख लगानीमा नयाँ इजलास निर्माण गरिएका छन्।
तुलसीपुर बजार मै उच्च अदालतका लागि तुलसीपुर उपमहानगरले १८ कठ्ठा जग्गा प्रदान गरि सकेको छ।
त्यस्तै तुलसीपुर–९ दोघरेमा नगर विकास समितिको १ बिगाहा ८ कठ्ठा जग्गा अदालतको नाममा नामसारी भइसकेको छ। हाल तुलसीपुर बजार क्षेत्र भित्रकै कार्यालयको ठाउँमा नयाँ अदालत भवन र दोघेरमा न्यायाधीशका लागि आवासीय भवन निर्माण गरिनु पर्ने सहभागी सरोकारवालाहरूको माग थियो।
साथै मंगलबारको बृहत भेलाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते तोडफोड र आगजनीबाट ध्वस्त पारिएका अदालत भवन निर्माण थालनीका लागि तत्काल सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
तत्काल उच्च अदालतको भवन निर्माण र व्यवस्थापनका लागि देखापर्ने समस्या नागरिक समाज, राजनीतिक दल लगायतले सरकारलाई सुसुचित गर्न आवश्यक पहलकदमी लिन तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिकाका साथै पश्चिम दाङका थप अन्य ती गाउँपालिका सदस्यमा रहने गरि सहजीकरण समिति बनाउने सहमति पनि भएको छ।
-1746009348.jpg)
