कार्यवाहक अध्यक्षसमेतको जिम्मेवारी पाएका रामबहादुर थापा 'बादल' ले बिहीबार संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहबाटै फरक फरक धारणा आएपछि त्यसले एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलन फेरिने संकेत देखिएको छ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा बोल्ने क्रममा एमाले संसदीय दल नेता बादलले रास्वपाले चुनाव जित्नुमा नेपाली सेना, कर्मचारीतन्त्र लगायतको निर्णायक भूमिका रहेको बताएका थिए।
बादलले यी संस्थाहरूको सहयोगमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई–तिहाइ नजिक (१८२ सिट) बहुमत प्राप्त गरेको दोषारोपण गरेका थिए।
'यो अभूतपूर्व विजयमा आन्तरिक रूपमा क–कसको निर्णायक भूमिका रह्यो? तथ्यहरूले के स्पष्ट गर्दछन् भने मुख्यतः नेपाली सेना, ब्युरोक्रेसी, सुशीला कार्की सरकार, कार्की आयोग, बारबरा फाउन्डेसन, एनजिओ आदि संस्था तथा पात्रहरूको यो विजयमा निर्णायक भूमिका रह्यो,' बादलले भनेका थिए।
बादलको अभिव्यक्तिबारे सेनाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। तर पूर्वकर्मचारीहरूले दलका नेताको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति विमति जनाइरहेका छन्।
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले दल नेता बादलले किन कर्मचारीहरूले एमालेलाई चुनावमा हराए भनेका होलान् भन्दै विमतिको शैलीमा प्रश्न गरेका छन्।
'संकट बेला निर्विग्न चुनाव गराउने निजामती कर्मचारीहरूलाई रामबहादुर थापा बादलले किन हारको कारक भनेका हुन्? के कर्मचारीले एमालेलाई हराएका हुन् त?' उनले एमालेलाई प्रश्न गर्दै भनेका छन्।
अहिले ओली पक्ष बादलको अभिव्यक्तिको बचाउ गरिरहेको छ। नेपाली सेना, टिओबीजस्ता संस्थाको भूमिकाबारे गौरीबहादुर कार्की आयोगले नै बोलिरहेको तथ्य हुँदाहुँदै बादलको अभिव्यक्तिमा प्रश्न उठाउनु विरोधीलाई सहयोग गर्नुसरह भएको उनीहरूको भनाइ छ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई, पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे लगायत नेताहरूले भने सार्वजनिक रूपमै असहमति राखिरहेका छन्।
बादलको अभिव्यक्तिबाट नेपाली सेना, कर्मचारीतन्त्र, अदालतजस्ता देशका महत्त्वपूर्ण अंगप्रति एमालेको अविश्वास बढेको सन्देश गएको भन्दै तुरून्तै सच्याउनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
यही 'ड्यामेज कन्ट्रोल' का लागि आज सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। दिउँसो १ बजे बस्ने सचिवालय बैठकमा सचिवालय सदस्यहरूले प्रश्न उठाउने छन्। हिजोको अभिव्यक्तिको जबाफ माग गर्नेछ। सचिवालयले यसबारे संस्थागत धारणा पनि बनाउनेछ।
हाल पार्टी अध्यक्ष ओली भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन क्रममा हेलचेक्र्याइँपूर्वक ज्यान मारेको अभियोगमा हिरासतमा छन्। स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ। अदालतबाट सुरूमा पाँच दिन र बिहीबार थप दुई दिन म्याद थप लिई प्रहरीले बयान लिइरहेको छ।
हिरासतमा रहेका ओली र पार्टी महासचिवसँग परामर्श नगरी बादलले एमाले तर्फबाट यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिए होलान् भनेर इतर समूह विश्वास गर्दैन। यसको जबाफ महासचिवले नै दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
आफ्नो गुमेको सत्ताको प्रतिशोध नेपाली सेना, सिंगो कर्मचारीतन्त्र र अदालतमाथि साध्दा एमाले सबैतिरबाट एक्लिँदै जाने र पार्टी आन्दोलन थप धराशायी हुने उनीहरूको विश्लेषण छ।
स्रोतका अनुसार बादलले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलगत्तै बिहीबार सचिवालयका तीन नेता उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट, उपमहासचिव योगेश भट्टराई छलफलमा बसेका थिए। त्यस क्रममा तुरून्तै बैठक राखेर अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने निष्कर्ष निस्किएपछि उनीहरूले सचिवालय बोलाउन कार्यवाहक अध्यक्ष र महासचिवलाई आग्रह गरेका हुन्। त्यस अनुसार आजको बैठक तय भएको हो।
'आन्दोलनमा सेनाको भूमिका के थियो? के–के कारण हामीले निर्वाचनमा यो परिणाम व्यहोर्यौं, पार्टीमा समीक्षा हुनै बाँकी छ। तर निष्कर्ष नै निकालेर संसदमा प्रस्तुत हुनु गम्भीर मात्र होइन, आपत्तिजनक नै हो तुरून्तै सच्याउनुपर्छ। देशका संस्था, न्यायालयप्रति एमालेले अनास्था फैलाउन, दोषी आरोपित गर्न मिल्दैन,' एमालेका एक नेताले भने।
यसबारे आजको सचिवालय बैठक एउटा निचोडमा पुग्ला नै, तर यो घटनाक्रमले एमालेको फेरिँदो शक्ति सन्तुलनलाई उजागर गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि नै एमालेभित्र ओलीको कार्यशैली मात्र नभई नेतृत्वशैलीमाथि प्रश्न उठेको थियो। पार्टी पुनर्गठनको माग भएको थियो। तत्कालीन उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतले यस्तो माग गरेका थिए।
आन्दोलनलगत्तै पौडेलले पनि पार्टी पुनर्गठन माग गरेका थिए। तर दलभित्र मुखर रूपमा उठ्न थालेको पार्टी पुनर्गठनको आवाज छोप्न अध्यक्ष ओलीले अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव ल्याए। उनले मंसिर २७ देखि २९ सम्म पोखरा र पछि काठमाडौंमा गर्ने गरी ११औं महाधिवेशन प्रस्ताव गरे। पुनर्गठनको मुद्दा महाधिवेशनको एजेन्डा बन्यो।
त्यति बेला उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरूङ, रघुवीर महासेठ, लेखराज भट्ट, छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल लगायत नेताहरूले साथ नदिएको भए ओलीले ठूलै संकटको सामना गर्नुपर्थ्यो।
पार्टी संरचनामा ओलीको पकड कायमै रहेकाले समूह बाहिरबाट लड्दा पराजय व्यहोर्नुपर्ने भयका कारण पौडेलसहित ६ नेता ओलीतिरै खुले। परिमाणतः ओली निकै ठूलो मतान्तरले चुनाव जिते।
यद्यपि उनले विगतमा आफ्नो पक्षमा खम्बाझैं उभिएका ईश्वर पोखरेलबाटै चुनौतीको सामना गर्नुपर्यो।
त्यति बेलै विभाजित बनिसकेको ओली समूह फागुन २१ को निर्वाचन परिणामपछि थप विभक्त बनिसकेको छ। अब त्यहाँ पुरानो शक्ति सन्तुलन बहाल नरहेको इतर समूहका नेताहरू बताउँछन्।
उपाध्यक्ष पौडेलले निर्वाचन परिणामलगत्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा लाग्ने उद्घोष गरेका थिए।
'विगतमा हाम्रा तर्फबाट भएका गल्ती कमजोरीहरूको गम्भीर समीक्षा गर्न, जनअपेक्षा अनुसार आफैलाई रूपान्तरण गर्न र नेकपा एमालेको नीति, नेतृत्व, संगठन र कार्यशैलीलाई जनअपेक्षा अनुरूप पुनर्गठन गर्न अग्रसरता लिने र अविचलित भएर जनता र राष्ट्रको सेवामा समर्पित भइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,' उनले भनेका थिए।
त्यसयता उनले पार्टीभित्र अनौपचारिक छलफल चलाइरहेका छन्। अब अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा पार्टी, आन्दोलन अघि बढ्न नसक्ने उनको निष्कर्ष छ।
भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै अध्यक्ष ओलीलाई हिरासतको बाटो देखाएपछि पार्टी आन्दोलन थप रक्षात्मक बनेको पौडेलसहित केही नेताको बुझाइ छ।
यसबाट त्राण दिन, आन्दोलनलाई नवीकरण गर्न, नवयुवासँग जोड्न नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको निचोड पनि छ। त्यसको प्रस्थानविन्दु भनेकै अध्यक्ष ओलीलाई नेतृत्वबाट बिदा गर्नु रहेको उनीहरूले बताउन थालेका छन्।
गत महाधिवेशनपछि पार्टीमा ओली झन् चुनौतीरहित बनेका थिए। १९ सदस्यीय सचिवालयमा फरक समूहबाट दुई जना (उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट, उपमहासचिव योगेश भट्टराई) मात्र थिए। पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्ष दुई–तिहाइ हाराहारीमा छ। तर निर्वाचन परिणामपछि 'अब ओलीलाई बोकेर हिँड्न सकिँदैन' भन्ने निष्कर्षमा धेरै पुगिसकेका छन्।
त्यसको थालनी ओली पक्षबाटै हुनु ओलीलाई थप चुनौती पनि हो।
एक नेताका अनुसार बुधबारको संसदीय दल बैठकमा बादललाई सर्वसम्मत नेता बनाउनुपर्ने ओलीको धारणा थियो। उनले महासचिवलाई सोही अनुसार निर्देशन पनि दिएका थिए। अघिल्लो दिन बसेको सचिवालय बैठकमा दल बैठकको संयोजन गर्ने जिम्मा बादललाई दिइएको थियो। तर विष्णु पौडेलसहितका केही नेताको चाहना यसभन्दा भिन्न थियो।
दल बैठकमा सुहाङ नेम्वाङले पनि नेता दाबी गरे। त्यस दिन बैठकलाई निर्वाचनसम्म पुर्याउन पौडेलले नै भूमिका खेलेका थिए।
नेम्वाङले दल नेतामा दाबी नछाडेपछि महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरूङ तीन जना छलफलमा बसेर निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्न निर्वाचन विभागका प्रमुख निरज आचार्यलाई जिम्मा दिएका थिए।
'निरजजी एक घन्टाभित्र निर्वाचन सक्ने गरी कार्यतालिका तयार गर्नुहोस् र प्रक्रिया अघि बढाउनुहोस्,' महासचिव पोखरेलले निर्देशन दिँदै भनेका थिए।
विष्णु पौडेलकै कारण उक्त दिन निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको सुहाङनिकट एक नेताले बताए।
'पृथ्वीसुब्बा गुरूङको चाहना के थियो बुझ्न सकिएन। उहाँ मुखरित हुनुभएन। तर विष्णु पौडेलले चुनावको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नुभएकै हो, हामीलाई ऊर्जा दिनुभएकै हो,' ती नेताले भने।
तर नेम्वाङले समर्थक र प्रस्तावकसमेत पाउन नसकेपछि बादल निर्विरोध दल नेता त चुनिए, तर पहिलो संसद बैठकमै उनको अभिव्यक्ति विवादमा पर्यो।
-1775034286.jpg)
-1746009348.jpg)
