सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा विसं २०८८ सम्म आठ प्रतिशत पुर्याइने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले आज सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा पाँच वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आठ प्रतिशत बजेट पुर्याउने उल्लेख गरेको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी विस्तार गरिने उल्लेख छ। ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिनाका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा र सहुलितयलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपांगता पुनःस्थापना विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।
जलन पीडितलाई निःशुल्क उपचार
सरकारले जलन पीडितलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याइने जनाइएको छ।
प्रतिबद्धतामा ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याइने, समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि आधारभूत स्वास्थ्यमा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनःसंरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको वर्गीकरण गुणस्तर निर्धारण गरिने उल्लेख छ। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने छ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक
प्रतिबद्धतामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तीमा एक जना चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका (एमडिपिजी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइने बताइएको छ।
यस्तै, गरिब, मजदुर, किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बिमा वा निःशुल्क उपचार तथा अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नीति लागू गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
रोग लागेपछि उपचार होइन रोग नै लाग्न नदिने अवस्था सृजना, स्वस्थ हावापानी, वातावरण र सक्रिय जीवनशैली प्रोत्साहन गरी ‘म स्वस्थ मेरो परिवार स्वस्थ्य’ भन्ने महाअभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार र योगध्यानलाई जोडी प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा ‘वेलनेस जोन’ र योग प्रयोगशाला निर्माण गरिनाका साथै पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आयोग्य पर्यटन समावेश गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
उक्त प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को र त्यसपछिका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार ‘एजेन्डा’मा आबद्ध गरिने जनाइएको छ।
-1746009348.jpg)
