नेपाली कांग्रेसले प्रक्रिया पूरा नगरी लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यबाट फौजदारी अपराधमा मानिसहरूलाई पक्राउ गर्ने कार्य भइरहेको बताएको छ।
बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता देवराज चालिसेले पछिल्ला केही घटना हेर्दा पर्याप्त प्रमाणबिना र प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने गरेको पाइएको बताएका हुन्।
‘कुनै पनि फौजदारी अपराधमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा बलियो, ठोस र प्रमाणित आधार हुनुपर्छ र उचित प्रक्रिया पालना गरिनुपर्छ तर पछिल्ला केही घटनाले पर्याप्त प्रमाणबिना, लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले, आवश्यक कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी हतारमा कदम चालिएको देखिन्छ,’ कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘यस्तो प्रवृत्तिले गैरकानुनी थुनाको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन हुन्छ। अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुरूप हुने विश्वास दिलाउन सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।’
यस्तो छ कांग्रेसको भनाइ-
विधिको शासन लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो। जतिसुकै उच्च ओहोदामा भए पनि कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्छन् र कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन। राज्यले कानुनसम्मत रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्छ र त्यस्तो अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो। जुनसुकै ओहोदामा बसेका वा जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति भए पनि राज्यले कानुनी प्रक्रिया अनुसार अनुसन्धान गर्न खोज्दा त्यसमा सहयोग गर्नु आवश्यक छ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ र सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दछ।
जसरी कानुनसम्मत अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो, त्यसैगरी अनुसन्धान गर्दा ‘उचित कानुनी प्रक्रिया (Due Process of Law)’ पालना गर्नु राज्यको दायित्व हो। सरकार शक्तिशाली भए पनि नागरिक अधिकारको संरक्षणमा कुनै सम्झौता गर्न पाइँदैन र राज्य चयनात्मक हुन हुँदैन। पद र शक्तिको आडमा हुने विभेदपूर्ण वा पूर्वाग्रहयुक्त कार्य लोकतन्त्रमा अस्वीकार्य छन्। अतः सरकारका सबै कार्य–कारबाही कानुनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार गर्न–गराउन नेपाली कांग्रेस ध्यानाकर्षण गराउँछ।
कुनै पनि फौजदारी अपराधमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा बलियो, ठोस र प्रमाणित आधार हुनुपर्छ र उचित प्रक्रिया पालना गरिनुपर्छ तर पछिल्ला केही घटनाले पर्याप्त प्रमाणबिना, लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले, आवश्यक कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी हतारमा कदम चालिएको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले गैरकानुनी थुनाको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन हुन्छ। अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुरूप हुने विश्वास दिलाउन सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।
-1776244288.jpg)
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
